कृषि सहुलियत कर्जा संकटमा, बैंकहरूले रोके नयाँ कर्जा

काठमाडौं, ४ जेठ — सरकारले प्रतिवद्धता गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान भुक्तानी नगर्दा बैंकहरू झस्किएका छन्। परिणामस्वरूप, उनीहरूले नयाँ सहुलियत कर्जा रोकेको जनाएका छन्।

सरकारले करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ब्याज अनुदान रकम अझै नदिएपछि बैंकहरूको सहकार्यमा ब्रेक लागेको हो। यसले सरकारी कार्यक्रममाथिको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ।

विगत केही वर्षदेखि कृषि, शिक्षादेखि उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका नाममा सरकारले सहुलियत कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो। बैंकहरू पनि त्यसमा सहभागी हुँदै आएका थिए। तर, सरकारी भुक्तानी समयमै नआउँदा समस्या चुलिएको छ।

बैंकहरू भन्छन्— “सरकारले आफ्ना वाचा पुरा नगर्ने हो भने हामीलाई पनि जोखिममा फालिन्छ।”

अहिले कर्जाको डिफल्ट दर बढिरहेको अवस्थामा अनुदान नपाउँदा असुलीमा झन् कठिनाइ भएको उनीहरूको गुनासो छ।

सहुलियत कर्जा कार्यक्रम फेरि गतिमा फर्कन सरकारले पुरानो अनुदान तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ। नत्र, यो कार्यक्रम कागजमै सीमित हुने खतरा देखिएको छ।

सरकार र बैंकबीचको तालमेल विहीनताले न त युवा उद्यमीहरूलाई लाभ पुग्छ, न त आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव। अब सरकारले निर्णय मात्र होइन, कार्यान्वयन पनि देखाउनुपर्ने बेला आएको छ।