स्थानीयको सास्ती देख्दा मन भारी भयो : मन्त्री घिसिङ, तर स्थानीय तहको कामले उदासीनता झनै चरम

सिरहा मंसिर ६ शनिबार , धनुषा–सिरहा जोड्ने कमला नदीको अधुरो पुल स्थलगत निरीक्षणताका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङ स्वयं डुङ्गा चढेर नदी पार गर्दा स्थानीयको वर्षौँदेखिको जोखिम, सास्ती र आक्रोश प्रत्यक्ष देखे।

 पुल २०६८ सालमै तीन वर्षभित्र बन्नुपर्ने हो तर १४ वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय स्तरले आवश्यक जिम्मेवारी वहन नगरेको मंत्रीस्तरीय टोलीको संकेत छ।

तराई–मधेसको लाइफ लाइन मानिने हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतको यो पुलमा बारम्बार म्याद थपिँदासमेत स्थानीय तहको अनुगमन, दबाब र समन्वय पूर्णरूपमा कमजोर रहँदा समस्या झन् चर्किएको देखिन्छ।

 मन्त्री घिसिङले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै स्थानीयको सहनशीलतालाई कदर गरे पनि स्थानीय सरकारको उदासीनताले विकास कार्य लथालिंग पारिएको तथ्य औंल्याएको संकेत दिए।

मन्त्री घिसिङले निरीक्षणपछि भने—
“२०६८ मा सुरु भएको यो पुल आजसम्म अधुरो छ। यसको सबैभन्दा धेरै मार स्थानीय बासिन्दाले बोकिरहेका छन्।”

उनका अनुसार स्थानीयको लामो दुःखलाई बुझेर तात्कालिक आवतजावत सहज बनाउने अस्थायी विकल्पबारे छलफल भए पनि यसअघिको कालखण्डमा स्थानीय तहले आवश्यक दबाब, अनुगमन वा जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका नखेलेका कारण समस्या झनै दीर्घकालीन बनेको छ।

निर्माण कम्पनीको ३ महिनाभित्र काम सक्ने नयाँ दाबी, तर स्थानीय तहको भूमिकामा प्रश्न

लुम्बिनी बिल्डर्सले पुल तीन महिनाभित्र सक्ने प्रतिबद्धता गरे पनि गत १४ वर्षको ढिलाइमा स्थानीय तहको अनुत्तरदायित्व, कमजोर नियमन, कार्यान्वयनमा उदासीनता र राजनीतिक हस्तक्षेप प्रमुख कारणका रूपमा देखिन्छ।

 बरु स्थानीय तहले फिल्ड तथ्य, प्रगति रिपोर्ट र जनगुनासोको आधारमा समयमै दबाब सिर्जना नगरेको प्रमाण झल्किन्छ।

मन्त्री घिसिङसँगै युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता, सचिव र उच्च प्राविधिक टोली स्थलगत रहँदा उनले काम समयमै सक्न कडा अनुगमन गर्ने, प्राविधिक त्रुटिमा सिधा जिम्मेवारी तोक्ने र स्थानीयको समस्या अब बेवास्ता हुन नदिने स्पष्ट सन्देश दिए।