विराटपाटी समाचार कार्तिक ११ बुधबार | आर्थिक समाचारकाठमाडौं। नेपालको कृषि अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भरता र आयात प्रतिस्थापनको बहस चलिरहेका बेला चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामै साढे ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको धानचामल आयात भएको छ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि असोजसम्म नेपालमा ५६ हजार ८ सय ९३ टन धान, चामल, कनिका तथा बिउ आयात भएको हो। यसबापत ४ अर्ब ४८ करोड ८३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम विदेशिएको छ।

आयातको विवरण हेर्दा नेपालमा चामलको माग पूरा गर्न विदेशी बजारमाथिको निर्भरता अझै उल्लेख्य रहेको देखिन्छ। तीन महिनामा २३ हजार ७४ टन अन्य चामल र १८ हजार ७१८ टन कच्चा धान आयात भएको छ। त्यस्तै, १४ हजार ४४९ टन बासमती चामल भित्रिएको छ।

विशेषगरी बासमती चामलको आयातमा १ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ। परिमाणका आधारमा अन्य चामल अगाडि रहे पनि मूल्यका आधारमा बासमती चामलको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो देखिएको छ।

असोज महिनामा मात्रै ११ हजार ३४९ टन धानचामल आयात भएको तथ्यांकले चाडपर्वको समयमा खाद्यान्नको माग र आपूर्तिबीचको सम्बन्धलाई समेत संकेत गर्छ।

नेपाल कृषि उत्पादनका लागि उपयुक्त हावापानी र खेतीयोग्य भूमि भएको देश भए पनि खाद्यान्न आयातमा ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने अवस्था चुनौतीपूर्ण छ। उत्पादन लागत, मल तथा सिँचाइको उपलब्धता, आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोग, बजारको सुनिश्चितता र किसानले पाउने उचित मूल्यजस्ता विषयमा प्रभावकारी सुधार आवश्यक देखिन्छ।

धान उत्पादन हुने प्रमुख क्षेत्रहरूमा समयमै कृषि सामग्री उपलब्ध गराउने, सिँचाइ विस्तार गर्ने, उन्नत बीउको प्रयोग बढाउने र उत्पादित धानको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने हो भने आयातमा निर्भरता घटाउन सकिन्छ। साथै, स्थानीय उत्पादनको प्रशोधन, भण्डारण र बजार व्यवस्थापनमा लगानी बढाउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

खाद्यान्न आयातले उपभोक्ताको माग पूरा गर्न सहयोग गरे पनि यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले आयात घटाउने उद्देश्य मात्र राख्नुको सट्टा स्वदेशी उत्पादन बढाउने, किसानको आम्दानी सुधार्ने र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय खाद्यान्न उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउने नीतिमा जोड दिन आवश्यक छ।

कृषिप्रधान देश नेपालका लागि अबको मुख्य प्रश्न स्पष्ट छ: आफ्नै खेतबारीको उत्पादनले बजारको माग पूरा गर्ने वातावरण कहिले बन्छ? यसको उत्तर उत्पादन वृद्धि, किसानमैत्री नीति र प्रभावकारी कृषि व्यवस्थापनमा निर्भर रहनेछ।