प्रधानन्यायाधीशदेखि प्रहरीका उच्च अधिकारी र व्यवसायीसम्मको नाम जोडिँदा निष्पक्ष अनुसन्धानमाथि चासो

विराटपाटी समाचार कार्तिक १२ विहिवार,

काठमाडौं । इनम सापकोटासँग जोडिएका भनिएका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको विवरण सार्वजनिक हुन थालेपछि न्यायिक, प्रशासनिक र सुरक्षा निकायमा तरंग पैदा भएको छ। विवादित पृष्ठभूमिका सापकोटामाथि अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा उनको सम्पर्क सञ्जालबारे थप प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

अनलाइनखबरको रिपोर्टअनुसार, सापकोटामाथि अनुसन्धान गर्न काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एसपी नरहरि रेग्मीको नेतृत्वमा छुट्टै समिति गठन गरिएको छ। मोबाइलको फरेन्सिक परीक्षणका क्रममा विभिन्न उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क विवरण भेटिएको समाचारमा उल्लेख छ।

सम्पर्कको सूचीभन्दा महत्त्वपूर्ण अनुसन्धानको निष्पक्षता

प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका अधिकारी, व्यवसायी, कर्मचारी र सांसदसम्मको नाम सापकोटासँग जोडिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। तर कसैको मोबाइलमा सम्पर्क विवरण वा सन्देश भेटिँदैमा उनीहरू स्वतः कुनै गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भएको प्रमाणित हुँदैन।

त्यसैले अनुसन्धानले सम्पर्कको तथ्य र सम्भावित गैरकानुनी क्रियाकलापबीचको सम्बन्ध स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ। कसले कसलाई, किन र कुन प्रयोजनका लागि सम्पर्क गरेको थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रमाणका आधारमा खोजिनुपर्छ।

न्यायिक विश्वसनीयतामाथि उठेका प्रश्न

अदालतमा बिचौलियामार्फत प्रभाव पार्ने प्रयास भएको आशंकाले न्याय प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वासमा असर पर्न सक्छ। न्याय सम्पादनमा अनुचित प्रभाव परेको हो वा होइन भन्ने विषय गम्भीर छ। यसको निरूपण हल्ला, अनुमान वा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा होइन, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ।

यदि कुनै व्यक्तिले पद, पहुँच वा सम्बन्ध प्रयोग गरेर न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित गरेको प्रमाण भेटिन्छ भने कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। त्यस्तै, अनुसन्धानका क्रममा नाम जोडिएका निर्दोष व्यक्तिको प्रतिष्ठा र कानुनी अधिकारको पनि संरक्षण गरिनुपर्छ।

अबको परीक्षा प्रहरी अनुसन्धानको

सापकोटामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा समेत अनुसन्धान भइरहेको समाचारमा उल्लेख छ। यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान टोलीले आर्थिक कारोबार, सम्पत्तिको स्रोत, डिजिटल प्रमाण र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भूमिकालाई अलग-अलग रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।

उच्चपदस्थ व्यक्तिको नाम जोडिएको प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने निकायमाथि स्वाभाविक रूपमा बढी सार्वजनिक निगरानी हुन्छ। अनुसन्धान निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित भए मात्रै वास्तविकता बाहिर आउन सक्छ।

निष्कर्ष

इनम सापकोटा प्रकरण अब एक व्यक्तिमाथिको अनुसन्धानमा मात्र सीमित नरही सार्वजनिक पद, पहुँच र जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय बनेको छ। तर समाचारमा नाम आउनु र कसुर प्रमाणित हुनु फरक कुरा हुन्। दोषी भए कानुनको दायरामा ल्याउने र निर्दोष भए अनावश्यक आरोपबाट जोगाउने जिम्मेवारी राज्यको हो।

अब नागरिकले खोजेको उत्तर स्पष्ट छ: सम्पर्क सञ्जालको वास्तविकता के हो, कुनै अनुचित प्रभाव वा आर्थिक अनियमितता भएको थियो कि थिएन, र प्रमाणले कसको भूमिका के देखाउँछ? यी प्रश्नको जवाफ निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ।