विराटनगर, मंसिर ९ मंगलबार , कोशी प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूले खरिद गरेका फर्निचर, उपकरण र सवारी साधनमा कडा मूल्य असमानता देखिएको छ। एउटै प्रकारका सामानमा १५ हजारदेखि १ लाख २ हजारसम्म मूल्य तोकिएको सार्वजनिक विवरणले प्रदेशको सार्वजनिक खरिद प्रणाली, मितव्ययिता नीति र वित्तीय अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले १० वटा टि–टेबल खरिद गर्दा प्रति थान ५५ हजार खर्च गरेको छ।
त्यही सामान भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५ हजारमा, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४ हजारमा, सामाजिक विकास मन्त्रालयले २२ हजार ३७४ मा, र स्वास्थ्य मन्त्रालयले ११ हजार ५२६ मा खरिद गरेको विवरण सार्वजनिक छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्री क्वार्टरका लागि १ लाख २ हजार ८३० रुपैयाँको पलङ खरिद गरेको उल्लेख छ। अहिलेका मन्त्रीले उक्त क्वार्टर नै बन्द गरेको पृष्ठभूमिमा यो खर्च झनै विवादित बनेको छ।
उता उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४५ हजारदेखि ७४ हजारबीचका मूल्यमा यस्तै प्रकृतिका पलङ खरिद गरेको छ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय, झापाले ७ वटा एसीका लागि ५६ लाख खर्च गरेको छ, जसअनुसार एउटा एसीको औसत मूल्य ८ लाख रुपैयाँ पर्छ।
पर्यटन मन्त्रालयले एउटा मोटरसाइकल ४ लाख ९९ हजार ५०० मा किनेको छ भने अन्य कार्यालयले २–३ लाखमै उस्तै मोटरसाइकल खरिद गरेका छन्।

उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५२ हजार ४०९ को रिभोल्भिङ चियर र ३५ हजार ९९९ को साधारण अफिस कुर्सी खरिद गरेको छ।
यही प्रकारका रिभोल्भिङ चियर प्रदेशसभा सचिवालयले ६ हजार ८१९ मा किनेको छ।

थोरै दिनअघि प्रदेश राजस्व कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, मितव्ययी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने अपिल गरेको थियो।
व्यवसायीलाई सरकारी सामान बजार मूल्यभन्दा महँगो नबेच्न आग्रह गरिए पनि सार्वजनिक विवरणले यसका विपरीत चरित्र देखाउँछ।

यही विवादबीच आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ‘१ लाख ७१ हजारको एक थान कुर्सी’ भन्ने समाचारको खण्डन गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार जेनजी आन्दोलनमा जलेका १० वटा कुर्सीको कुल मूल्य १ लाख ७१ हजार २५० हो, जसअनुसार प्रति कुर्सी मूल्य १७ हजार १२५ मात्रै पर्छ। मन्त्रालयले ‘१ लाख ७१ हजार पर्ने कुर्सी कहिल्यै खरिदै नभएको’ दाबी गरेको छ।

यद्यपि कुर्सी विवादबाहेक अन्य निकायमा देखिएको महँगा खरिदको प्रवृत्ति भने मौनतामा छ, र यही विषय प्रदेशमा चासो, प्रश्न र आलोचनाको कारण बनेको छ।