विराटनगर, मंसिर २० शनिवाररानी नाकादेखि टंकीसिनवारी बजारसम्म गरिएको ताजा अनुगमनमा दैनिक उपभोग्य खाद्य सामग्रीमा तौल, मापदण्ड र भन्सार प्रक्रियाको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको पुष्टि भएको छ।

 किराना पसलहरूमा २६ केजीकाे नाममा बिक्री गरिने ‘धनलक्ष्मी’ चामल २१ देखि २५.५ केजी मात्र तौलमा पाइने तथ्य उजागर भएपछि बजार अनुशासन र उपभोक्ता सुरक्षा पुनः प्रश्नचिन्हमा परेका छन्।

अनुगमन टोली तथा स्थानीय स्रोतका अनुसार करिब ८० प्रतिशत खाद्य तथा उपभोग्य वस्तुहरू वैध भन्सार प्रणाली प्रयोग नगरी नेपाल भित्रिने अनुमान छ। त्यसमा चामल, दाल, तेल, सुगर, कॉफी, मसला, चकलेट, कसमेटिक र अन्य ब्राण्डेड दैनिक सामग्रीसम्म समावेश छन्। म्याद, लेबल र तौल प्रमाणित कागजातसमेत नगन्य पसलमा मात्र व्यवस्थित भेटिएको छ।

उपभोक्ताले पूरा मूल्य तिरेर पनि अपूरो तौल र अनिश्चित गुणस्तर प्राप्त गरिरहेको गुनासो जोडिँदै गएको छ

 उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले यस्तो अनियमिततामाथि तात्कालीन नियन्त्रण, कडा नापतौल कार्यान्वयन र नियमित बजार अनुगमन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन्।

किसानको पीडा : सिन्डिकेटको चक्रव्यूह

अवैध आयात र तौल अनियमिततासँगै सबैभन्दा ठूलो मारमा नेपाली धान उत्पादनकर्ता किसान परेको तथ्यसमेत सतहमा आएको छ। भण्डारण सुविधा नथपाई, मूल्य घटाउने दबाब सिर्जना गरी, किसानलाई बलपूर्वक तत्काल धान बिक्री गराउन व्यापारी सिन्डिकेट सक्रिय रहेको किसानहरूको आरोप छ।

धनलक्ष्मी लगायत आयातित चामल कम मूल्य र अनौपचारिक प्रवेशमार्फत बजारमा फैलिनु किसान उत्पादन प्रतिस्पर्धालाई थप कमजोर बनाउने कारक बनेको छ। 

स्थानीय किसानका अनुसार, वेअरहाउस अभाव, न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन कमी, र बिचौलियाको मूल्य नियन्त्रण सञ्चालनका कारण उनीहरू उत्पादन लागतसमेत उठाउन कठिन अवस्थामा पुगेका छन्।

रानी–टंकीसिनवारी व्यापार गलियारामा नापतौल उल्लङ्घन, भन्सार चोरी, गुणस्तर अस्पष्टता र किसानमाथि मूल्य सिन्डिकेटको दबाब—चारै तहबाट बजार प्रणाली प्रभावित भएको छ।

अनुगमन कडाइ, सीमा नाकामा कस्टम चेक मजबुतिकरण, स्थानीय भण्डारण विस्तार र किसानका लागि न्यूनतम मूल्य सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको विशेषज्ञको निष्कर्ष छ।

सरकारी संयन्त्र सक्रिय नभएसम्म, उपभोक्ता ठगी र किसानको आर्थिक असुरक्षा दुवै निरन्तर रहने बजार यथार्थ स्पष्ट भएको छ।