जनकपुर, पुस ४ शुक्रबार , मधेस प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा भारत सरकारले उल्लेखनीय लगानी गरेको छ। भारत–नेपाल विकास साझेदारीअन्तर्गत भारत सरकारले हालसम्म मधेस प्रदेशमा २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुदानमा ८६ वटा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना स्वीकृत गरेको छ।

भारतीय महावाणिज्य दूतावास वीरगञ्जका अनुसार तीमध्ये ६१ परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने २५ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। प्रत्येक परियोजनाको लागत ३ करोडदेखि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म रहेको छ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा शिक्षा क्षेत्रले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। ५२ वटा परियोजना विद्यालय तथा शैक्षिक संरचना निर्माणसँग सम्बन्धित छन्। यसका अतिरिक्त स्वास्थ्यका ६, सडक–पुलका ८, सिँचाइका २, नदी बाँधको १, संस्कृति सम्बन्धी ३, विद्युत्तीकरणका ५ र मिश्रित प्रकृतिका ९ परियोजना सञ्चालनमा छन्।

जिल्लागत रूपमा धनुषा जिल्ला अग्रस्थानमा रहेको छ। यहाँ २१ वटा परियोजना स्वीकृत भएकामा १३ सम्पन्न र ८ निर्माणाधीन छन्।

भारतीय महावाणिज्य दूतावास वीरगञ्जका कन्सुल जनरल देवी सहाय मीणाका अनुसार यी परियोजनाहरू नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर कार्यान्वयन गरिएको हो। उनका शब्दमा, “स्थानीय समुदायको जीवनस्तर सुधार र नेपाल सरकारको विकास प्रयासलाई सुदृढ बनाउनु नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो।”

यसैक्रममा शुक्रबार धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका–तुल्सीयाहीस्थित बैधनाथ देव नारायण सामुदायिक विद्यालयमा भारत सरकारको ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ सहयोगमा निर्माण गरिएको अत्याधुनिक भवन उद्घाटन गरिएको छ। भवनमा ३७ कक्षाकोठा, विज्ञान तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कार्यालय, स्टाफ रुम र शौचालयको व्यवस्था गरिएको छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष जयकुमार यादवले भारतीय सहयोगले सामुदायिक विद्यालयको स्तर उकासिएको बताउँदै गरिब तथा विपन्न परिवारका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।

यसका अतिरिक्त भारत सरकारले हालसम्म नेपाललाई १,०४९ एम्बुलेन्स र ३८१ स्कूल बस सहयोग गरेको छ। तीमध्ये मधेस प्रदेशमा २३२ एम्बुलेन्स र ४० स्कूल बस उपलब्ध गराइएको दूतावासले जनाएको छ।