जिल्ला प्रशासन र मालपोतबाट २९ लेखापढी प्रहरी नियन्त्रणमा

विराटनगर पुस ९ , सरकारी सेवा लिन बिचौलिया अनिवार्य जस्तै बनेको विराटनगरमा प्रहरी कारबाहीले हलचल मच्चाएको छ। सेवाग्राहीलाई झुक्याउँदै रकम असुल्दै आएका २९ जना बिचौलियालाई हिजो प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र मालपोत कार्यालय विराटनगर वरपर सक्रिय लेखापढी व्यवसायीको आवरणमा रहेका उनीहरू न सेवाग्राही हुन्, न त सरकारी कर्मचारी। तर काम छिटो गराइदिने बहानामा सेवाग्राहीबाट रकम उठाउने ‘सेटिङ’मा उनीहरू लामो समयदेखि सक्रिय थिए।

सेवाग्राहीको उजुरीपछि गरिएको कारबाहीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ९ जना र मालपोत कार्यालय विराटनगरबाट २० जना नियन्त्रणमा लिइएको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता कोपिला चुँडालले जानकारी दिइन्। अहिले उनीहरूमाथि लागेको आरोपका आधारमा सोधपुछ भइरहेको छ।

सेवाग्राहीहरूको गुनासो एउटै छ— बिचौलिया बिना कार्यालयमा काम अघि नबढ्ने। कर्मचारीले नै टार्ने, झुलाउने र अप्रत्यक्ष रूपमा बाहिरका लेखापढीतर्फ धकेल्ने प्रवृत्तिले बिचौलियातन्त्र संस्थागत भएको आरोप लाग्दै आएको थियो।

अदालत, नापी, मालपोत र प्रशासनसम्म फैलिएको यही समस्यामाथि यसपटक प्रहरीले सीधा हस्तक्षेप गरेको हो। पैसा नदिए काम नहुने संरचनामै प्रहार भएको भन्दै सर्वसाधारणले कारबाहीलाई स्वागत गरेका छन्।

नियन्त्रणमा परेकामाथि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने विषयमा प्रहरीले थप अनुसन्धानपछि निर्णय हुने जनाएको छ। तर यो कारबाहीले सरकारी सेवा प्रवाहमा मौलाएको बिचौलिया संस्कृतिमाथि प्रश्न भने गम्भीर रूपमा उठाएको छ।