काठमाडौं पुस ११ शुक्रबार , सरकारले विद्युतीय प्रसारणलाइनमुनि पर्ने जग्गाको कित्ताकाट गर्न मिल्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। भू–उपयोग नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधनमार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

नयाँ प्रावधानअनुसार प्रसारणलाइनको मार्गाधिकार (राइट अफ वे) भित्र पर्ने जग्गा क्षेत्र कित्ताकाट गर्न पाइनेछ । तर, सो जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा कायम रहनेछ । यो व्यवस्था गत कात्तिक २७ गते राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

सरकारका अनुसार प्रसारणलाइन निर्माणका क्रममा देखिँदै आएका विवाद र अवरोध समाधान गर्न नियमावली संशोधन गरिएको हो । यद्यपि, सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड भने यथावत् रहनेछन् । राइट अफ वे क्षेत्रमा घर, स्थायी संरचना निर्माण, अग्ला रुख रोप्न वा जोखिमयुक्त गतिविधि गर्न नपाइने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रसारणलाइनको भोल्टेज क्षमताअनुसार राइट अफ वेको चौडाइ फरक–फरक तोकिएको छ । ६६ तथा १३२ केभी प्रसारणलाइनका लागि केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ ९/९ मिटर गरी १८ मिटर, २२० केभीका लागि १५/१५ मिटर गरी ३० मिटर र ४०० केभीका लागि २३/२३ मिटर गरी ४६ मिटर क्षेत्र राइट अफ वेमा पर्नेछ ।

टावर प्याड पर्ने जग्गा भने मुआब्जा दिएर आयोजनाको नाममा अधिग्रहण गरिन्छ । तर राइट अफ वे क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको स्वामित्व भने जग्गाधनीकै नाममा रहनेछ र मूल्यांकन गरिएको रकमको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिइने व्यवस्था छ ।

भू–उपयोग नियमावलीमा, सम्बन्धित आयोजनाबाट क्षतिपूर्ति दिएको प्रमाणसहित सिफारिस आएमा प्रसारणलाइनमुनिको जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ ।