बुढीगंगा माेरङ पुस ११ शुक्रबार ,मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकास्थित मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय प्रशासनको हतारो र एकपक्षीय निर्णय ले क्याम्पस पुनः अशान्त बनेको छ। 

छात्रामाथि अभद्र व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै चार विद्यार्थीलाई छानबिन नसकिँदै निलम्बन गरेपछि आक्रोशित विद्यार्थीले शुक्रबार बिहानदेखि विश्वविद्यालयको मुख्य गेटमा तालाबन्दी गरेका हुन्।

विद्यार्थीका अनुसार, घटनाबारे न त स्पष्ट सूचना दिइयो, न त सम्बन्धित पक्षसँग औपचारिक रूपमा सोधपुछ गरियो। दोष प्रमाणित नहुँदै सजाय सुनाइनु प्राकृतिक न्यायको ठाडो उल्लङ्घन भएको उनीहरूको भनाइ छ। “छानबिन त पछि गर्ने, पहिला निलम्बन गर्ने कस्तो न्याय हो?” एक विद्यार्थीले आक्रोश पोखे

विश्वविद्यालय प्रशासनले भने ‘अनुशासन उल्लङ्घनको प्रारम्भिक संकेत’ देखिएको भन्दै निलम्बनलाई अस्थायी कदमको रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर विद्यार्थीहरू यसलाई दबाब, डर र प्रशासनिक दम्भको प्रयोग का रूपमा बुझिरहेका छन्।

तालाबन्दीका कारण शैक्षिक गतिविधि ठप्प भएको छ। कक्षाहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन् भने परीक्षा र प्रयोगात्मक कक्षा पनि प्रभावित बनेका छन्। यस अवस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रशासनकै अदूरदर्शी निर्णय मा पर्ने विद्यार्थीको ठहर छ।

यसैबीच, विश्वविद्यालयभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप र संगठनगत प्रभाव बढ्दै गएको आरोप पनि फेरि सतहमा आएको छ। विद्यार्थीहरूले मनमोहन विश्वविद्यालयलाई बिस्तारै शैक्षिक संस्था भन्दा बढी ‘एकतर्फी राजनीति भर्ति केन्द्र’ का रूपमा हेर्न थालिएको टिप्पणी गरेका छन्।

 निष्पक्ष निर्णयभन्दा पनि दबाब र पहुँचका आधारमा कारबाही हुने प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयको साख गिरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

स्थानीय तह र अभिभावकले संयमता अपनाउन आग्रह गरे पनि विद्यार्थीहरू निलम्बन फिर्ता, पारदर्शी छानबिन र खुला संवाद बिना आन्दोलन नरोकिने अडानमा छन्।

अब प्रश्न उठेको छ—मनमोहन विश्वविद्यालय शिक्षा र न्यायको केन्द्र बन्छ, कि सत्ता र सिण्डिकेटको प्रयोगशाला?