काठमाडौं पुस १२ शनिबार ,नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको बहस फेरि तातिएको छ । विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहले कानुनी आधार खोज्दै वरिष्ठ कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेपछि नयाँ व्याख्या सार्वजनिक भएको हो—महामन्त्रीले नै विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने।

अनामनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा भएको छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल र अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले कांग्रेस विधानको दफा १७ को व्याख्या प्रस्तुत गरे । उनीहरूको निष्कर्ष स्पष्ट छ—‘केन्द्र’ भन्ने शब्द केवल केन्द्रीय कार्यसमितिमा सीमित छैन, केन्द्रीय कार्यालय पनि केन्द्रकै हिस्सा हो, र त्यो कार्यालयको प्रशासनिक नेतृत्व महामन्त्रीसँग रहने भएकाले विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार पनि महामन्त्रीसँग निहित हुन्छ।

कार्यक्रममा सहभागी केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले नियमित महाधिवेशनको नाममा विशेष महाधिवेशन टार्ने र सदस्यता रोक्ने अभ्यास भइरहेको आरोप लगाए । उनका अनुसार यस्तो अवस्था सिर्जना भएपछि विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य भइसकेको छ ।

शिवाकोटीले विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गरिसकेका प्रतिनिधिलाई केन्द्रीय कार्यालयमै बोलाएर प्रक्रिया अघि बढाउन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए ।

विधानको दफा १७(२) मा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको लिखित अनुरोध परेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाको ‘केन्द्रसमक्ष अनुरोध’ भन्ने शब्दावलीलाई आधार मानेर कानुनविद्हरूले महामन्त्रीमार्फत प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने व्याख्या गरेका हुन् ।

कानुनी तर्कसँगै कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र नेतृत्वको इच्छाशक्तिमाथि प्रश्न उठ्दै गएको छ । अब विशेष महाधिवेशन कानुनी भन्दा पनि राजनीतिक निर्णयमा निर्भर देखिएको छ ।