पाँच वर्षपछि चलायमान नेपाल–भारत कृषि संयन्त्र
२०८२ पुष १५, मंगलवार ११:५३व्यापार, प्रविधि र अनुसन्धानमा सहकार्य विस्तार

काठमाडौं, पुस १५,पाँच वर्षदेखि निष्क्रिय रहेको नेपाल–भारत संयुक्त कृषि कार्यसमूह पुनः सक्रिय भएको छ । कृषि क्षेत्रमा रणनीतिक सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने उद्देश्यसहित कार्यसमूहको नवौँ बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको हो ।
सन् २०२५ डिसेम्बर २८ र २९ (पुस १३ र १४) मा सम्पन्न बैठकलाई नेपाल–भारतबीच यसै वर्ष अप्रिलमा भएको कृषि सहयोगसम्बन्धी समझदारी कार्यान्वयनको पहिलो ठोस कदमका रूपमा हेरिएको छ । बैठकको सह–अध्यक्षता नेपाल सरकारका सह–सचिव डा. हरि बहादुर के.सी. र भारत सरकारका अतिरिक्त सचिव डा. प्रमोद कुमार मेहेरदाले गरेका थिए ।
बैठकमा प्रस्तुत विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मा नेपाल–भारतबीचको कृषि व्यापार १.६ अर्ब अमेरिकी डलर नाघेको छ । दुवै पक्षले यस व्यापारलाई सन्तुलित, सुरक्षित र दीर्घकालीन बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
भारतीय पक्षले ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिअनुसार नेपालसँग कृषि अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण र पूर्वाधार विकासमा सहकार्य विस्तार गर्ने संकेत दिएको छ । पशुपालन क्षेत्रमा भएको सहकार्यलाई उल्लेखनीय उपलब्धि मान्दै भारतबाट उपलब्ध १५ उन्नत मुर्रा जातका राँगाबाट हालसम्म ९२ हजारभन्दा बढी वीर्य उत्पादन भइसकेको जानकारी दिइयो
नेपालले आफ्ना आठ प्रकारका कृषिजन्य वस्तुको प्रयोगशाला परीक्षणलाई भारतले मान्यता दिएको विषयलाई व्यापार सहजीकरणतर्फको सकारात्मक प्रगति भन्दै यसको दायरा विस्तार गर्न आग्रह गरेको छ ।
बैठकमा नेपाली कृषि उपजका लागि भारतीय बजारमा सहज पहुँच, डिजिटल कृषि प्रविधि, जलवायु अनुकूल खेती तथा प्राकृतिक कृषि प्रणालीमा सहकार्य बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।
मुख्य उपलब्धिका रूपमा आगामी तीन महिनाभित्र द्विवार्षिक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको छ । साथै रासायनिक मल आपूर्ति सहज बनाउने, कृषि पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्ने तथा खाद्य गुणस्तर र क्वारेन्टाइनसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्राविधिक तहमा नियमित संवाद गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
कृषि अनुसन्धानलाई संस्थागत बनाउने उद्देश्यले आईसिएआर, एनएआरसि तथा कृषि विश्वविद्यालयहरूबीच छुट्टै कार्ययोजना बनाएर सहकार्य गर्ने र पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा अलग–अलग समझदारी पत्र गर्ने सहमतिसमेत बैठकले गरेको छ ।
संयुक्त कृषि कार्यसमूहको दशौँ बैठक भारतमा आयोजना गर्ने निर्णय गर्दै मिति आपसी सहमतिमा तय गरिने जनाइएको छ ।




