जनताको उपचारमा राज्यको हात हटाउदै , तर विमाकाे भरोसा अझै कमजोर

काठमाडौं माघ २०, सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षाको घेराभित्र ल्याउने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दशक नजिकिँदा पनि भरोसाको कार्यक्रम बन्न सकेको छैन। कागजमा सर्वसुलभ देखिने बीमा, व्यवहारमा भने बीमित बिरामीकै लागि बोझ बन्दै गएको गुनासो बढ्दैछ।

बीमा गरेका बिरामीलाई कतिपय अस्पतालमा ‘दोस्रो दर्जाका नागरिक’ जस्तै व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले कार्यक्रमप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ। उपचार पाउन ढिलाइ, सेवा फरक–फरक र असहज प्रक्रिया झेल्नुपर्दा बीमितहरू निराश देखिन्छन्।

२०७१/७२ मा सुरु भएको कार्यक्रम देशभर विस्तार भइसके पनि नागरिकको स्वेच्छिक सहभागिता न्यून छ। बीमामा आबद्धमध्ये ठूलो हिस्सा राज्यले नै बीमा गरिदिएका समूह हुन्।

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अतिविपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, एचआईभी संक्रमित परिवार, अपांगता भएका व्यक्ति लगायत २२ लाख नागरिकको बीमा राज्यकै खर्चमा गरिएको छ। उनीहरूको वार्षिक प्रिमियमसमेत सरकारले तिर्दै आएको छ।

राज्यको हात त छ, तर जनताको भरोसा जित्न कार्यक्रम अझै धेरै पर देखिन्छ।