विराटनगर माघ २५, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अपेक्षित समन्वय नहुँदा प्रदेशस्तरीय कामकारबाही प्रभावित भएको बताएका छन् । संविधानले तीनै तहका सरकारलाई समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

विराटनगरमा आयोजित प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले स्थानीय र प्रदेश तहबाट करिब सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेका फाइल संघीय सरकारमा पठाउँदा समेत समस्या समाधान हुन नसक्ने अवस्था रहेको बताए । यसले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा अवरोध सिर्जना गरेको उनको ठहर छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशमा देखिएका अधिकांश समस्या प्रदेशमै समाधान गर्न सकिने भए पनि संघसँग जोडिएका विषयमा थप सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले कतिपय क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले आफ्नै सिर्जनात्मक उपाय अवलम्बन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएकोसमेत बताए ।

बैठकमा सार्वजनिक खर्च मापदण्ड तथा मितव्ययिता निर्देशिकाले काम गर्न कठिनाइ पुर्‍याएको, राजस्व सङ्कलन र दायरा विस्तार गर्नुपर्ने, कानुन तथा कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने, समपूरक बजेटका आयोजनालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने र बेरुजु घटाउनुपर्ने विषयहरू उठाइएका थिए ।

यसैगरी बहुवर्षीय आयोजनाबाट भविष्यमा पर्ने दायित्व, साना आयोजना कार्यान्वयनका समस्या, प्रदेश मातहतको यातायात अधिकार खुम्च्याइएको अवस्था तथा कृषि आयकरजस्ता प्रदेशका क्षेत्राधिकारमा संघीय सरकारको बेवास्ता भएको विषय पनि गम्भीरतापूर्वक छलफलमा आएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले जानकारी दिए ।

बैठकमा सहभागी मन्त्री तथा सचिवहरूले आ–आफ्ना मन्त्रालयमा देखिएका समस्या प्रस्तुत गरेका थिए । उठाइएका समस्याहरू फागुन महिनाभित्रै समाधान गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउने निर्णय गरिएको छ ।

प्रदेशका प्रमुख सचिव राजेन्द्र पौडेलले बैठकका निष्कर्षहरू संघीय सरकारसँग समन्वय गरी अघि बढाइने र प्रदेशले गर्नुपर्ने काम तत्काल सुरु गरिने जानकारी दिए ।