काठमाडौं, फागुन १ – सर्वोच्च अदालतले ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड’लाई सरकारबाट दिइएको कर छुटको निर्णयमा अन्तरिम रोक लगाएको छ। न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बुधबार (माघ २८) आदेश जारी गरेको सर्वोच्च प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिएका छन्।

आन्तरिक राजस्व विभागले असोज ८ गते फन्डलाई नेपाल–मौरिसस सन्धिअनुसार सेयर लगानीबाट हुने पुँजीगत लाभमा कर नलाग्ने निर्णय गरेको थियो। तर, भेषराज लुईंटेलले यस निर्णयले राज्यलाई ठूलो राजस्व घाटा हुने भन्दै रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ कि आयकर ऐन, २०५८ र सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार फन्डलाई कर छुट दिने निर्णय कानुनसँग मेल खाँदैन। यस कारणले राजस्वमा अपूरणीय क्षति हुन सक्ने देखिएको हुँदा तत्कालीन निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो।