पाेखरा – पोखराको कास्कीस्थित लिचीबारी बगानको जग्गा हडप्ने प्रयाससँग जोडिएको बहुचर्चित घुस प्रकरणमा मुछिएकी तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई विशेष अदालतले पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

७८ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा आइतबार विशेष अदालतको इजलासले श्रेष्ठलाई धरौटीमा छाड्ने निर्णय गरेको हो। अध्यक्ष न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्य न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कास्कीको लिचीबारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने प्रयासमा बिचौलिया समूहसँग मिलेर घुस लेनदेन भएको आशंकामा छानबिन थालेको थियो। सोही आधारमा आयोगले पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र पूर्वभूमि व्यवस्थामन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा थमौतीका लागि ५३ लाख रुपैयाँ र भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि २५ लाख रुपैयाँ घुस लेनदेन भएको दाबी अख्तियारले गरेको छ। सो घुस डिलको अडियो सार्वजनिक भएपछि प्रकरण बाहिरिएको थियो।

अडियो सार्वजनिक भएसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री गुप्तालाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएका थिए।

यस मुद्दामा तत्कालीन मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीसहित सुजनकुमार तामाङ, यामकुमारी गुरुङ, तुल्सीराम बुढा मगर र खेमबहादुर पुन पनि आरोपित छन्।

लिचीबारी जग्गा प्रकरणले फेरि एकपटक उच्च तहसम्म फैलिएको भनिएको भ्रष्टाचारमाथि न्यायिक परीक्षण सुरु भएको संकेत दिएको छ।