काठमाडौ फागुन १२,सरकारले मित्रराष्ट्र चीन बाट प्राप्त ४० लाख अमेरिकी डलर बराबरको नगद अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि करिब ५७ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहयोग आउने भएपछि राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ।

एकातिर, सरकारले यसलाई “मित्रताको निरन्तरता” र “निर्वाचन व्यवस्थापनमा सहयोग” का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। स्रोत अभावका कारण निर्वाचन खर्च धान्न कठिनाइ भइरहेका बेला बाह्य सहयोगले व्यवस्थापन सहज बनाउने तर्क अघि सारिएको छ। फागुन २०, २१ र २२ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयले पनि निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखिएको संकेत गर्छ।

तर, अर्कोतिर प्रश्न उठेको छ—निर्वाचन जस्तो संवेदनशील प्रक्रियामा विदेशी नगद सहयोग स्वीकार गर्नु कत्तिको उपयुक्त हो? लोकतान्त्रिक अभ्यासको मेरुदण्ड मानिने चुनावमा बाह्य प्रभावको सन्देहले भविष्यमा नीतिगत स्वतन्त्रतामाथि दबाब सिर्जना गर्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

यसरी  हेर्दा, प्रश्न केवल ४० लाख डलरको होइन—प्रश्न हो, आर्थिक सहयोग र राजनीतिक स्वायत्तताबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने? सहयोग स्वागतयोग्य हुन्छ, तर लोकतन्त्रको आधारभूत प्रक्रियामा पारदर्शिता र आत्मनिर्भरता अझै महत्वपूर्ण मानिन्छ।