काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ। मतगणनाको हालसम्मको प्रवृत्ति हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत नजिक पुग्ने देखिएको छ। यसले संविधान संशोधन गर्न सक्ने सम्भावनाबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ।

नेपालको संसद २७५ सदस्यीय छ। दुई तिहाइ बहुमतका लागि कम्तीमा १८४ सांसद आवश्यक पर्छ। प्रारम्भिक मतपरिणामअनुसार रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ उल्लेखनीय सफलता पाएको छ भने समानुपातिकतर्फ पनि अग्रता कायम गरेको छ। अनुमान अनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीबाट रास्वपाले करिब १८० सिटसम्म जित्न सक्ने आँकलन गरिएको छ, जुन दुई तिहाइ बहुमतको निकै नजिक हो।

तर प्रतिनिधिसभामा मात्र ठूलो बहुमत भए पनि संविधान संशोधन सहज भने हुँदैन। नेपालको संविधानको नेपालको संविधान को धारा २७४ अनुसार संविधान संशोधनका लागि संघीय संसदका दुवै सदन—प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा—मा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ।

यहीँ नै रास्वपाको प्रमुख चुनौती देखिन्छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा मा रास्वपाको प्रतिनिधित्व हाल शून्य छ। राष्ट्रियसभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र अन्य दलहरूको प्रभाव रहेकाले उनीहरूको सहमति बिना संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन।

संविधानले केही आधारभूत विषयहरूमा संशोधन गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था पनि गरेको छ। सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताविरुद्ध हुने गरी संविधान संशोधन गर्न पाइँदैन।

अर्कोतर्फ प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ का विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित प्रदेशसभाको सहमति पनि अनिवार्य हुन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश संरचना खारेज गर्ने जस्ता बहसहरू उठे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जटिल संवैधानिक प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने हुन्छ।

संविधान संशोधन कठिन भए पनि सामान्य कानुन निर्माणमा भने रास्वपाका लागि मार्ग सहज देखिन्छ। संघीय संसदबाट साधारण बहुमतले कानुन पारित गर्न सकिन्छ।

यदि प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको स्पष्ट बहुमत कायम भयो भने सरकारले ल्याएका अधिकांश विधेयक पारित हुने सम्भावना बलियो हुन्छ। राष्ट्रियसभाले विधेयकलाई दुई महिनाभित्र पारित गर्न वा सुझावसहित फिर्ता पठाउन सक्छ। तर उक्त अवधिभित्र निर्णय नभए प्रतिनिधिसभाले बहुमतका आधारमा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

यसकारण प्रतिनिधिसभामा बलियो उपस्थितिले रास्वपालाई नीति निर्माण र कानुन संशोधनमा व्यापक प्रभाव पार्ने अवसर भने दिनेछ।

यसरी हेर्दा रास्वपा प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ नजिक पुगे पनि एक्लै चाहेजस्तो संविधान संशोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन। राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाको सहमति बिना संविधान संशोधन सम्भव हुँदैन।

तर प्रतिनिधिसभामा बलियो बहुमत कायम भए नयाँ कानुन निर्माण र नीतिगत परिवर्तनमा भने रास्वपाको प्रभाव निर्णायक हुने देखिन्छ।