काठमाडौं — नयाँ राजनीतिक परिवर्तनसँगै गठन हुन लागेको सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। विश्वव्यापी अस्थिरता, खाडी क्षेत्रमा बढ्दो तनाव र त्यसबाट वैदेशिक रोजगारी तथा रेमिट्यान्समा पर्ने सम्भावित असरका कारण नेपालले आन्तरिक अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने दबाब बढेको हो।

विशेषज्ञहरूले अबको सरकारले नीतिगत सुधारमार्फत व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कर प्रणाली सरल बनाउने, उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ

सरकारले नयाँ उद्योग तथा व्यवसायलाई लक्षित गर्दै ३ देखि ५ वर्षसम्म कर छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठेको छ। साना तथा मझौला उद्यमका लागि कम कर दर कायम गरी उत्पादनमुखी उद्योगलाई विशेष प्रोत्साहन दिनुपर्ने बताइएको छ।

त्यस्तै, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै अनलाइन प्रणालीमार्फत एकै दिनमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। नवीकरण शुल्कमा व्यापक छुट तथा निष्क्रिय कम्पनी पुनः सञ्चालनका लागि जरिवाना माफी योजना ल्याउनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरिएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको कडाइका कारण युवा उद्यमीहरू ऋणबाट वञ्चित भइरहेको भन्दै ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रणालीमार्फत सात दिनभित्र ऋण स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। बिना धितो साना स्टार्टअपका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन प्रत्येक स्थानीय तहमार्फत कुटिर उद्योगमा प्रत्यक्ष लगानी गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। कृषिमा र सीपमा आधारित अनुदान तथा सहुलियत ऋणमार्फत उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आर्थिक सुधारको आधारका रूपमा लिँदै डिजिटल प्रणालीमार्फत कर, लाइसेन्स र भुक्तानी प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। बिचौलिया नियन्त्रण र कडा दण्ड व्यवस्थाबाट सुशासन कायम गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ।

खाडी मुलुकबाट फर्किने सम्भावित नेपाली श्रमिकहरूलाई लक्षित गरी विशेष पुनर्स्थापना कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ। सीपअनुसार तालिम, सहुलियत ऋण तथा कर छुटमार्फत उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार तत्काल सुधारका यी उपायहरू कार्यान्वयन गर्न सके नेपालले छोटो अवधिमै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नेछ। आर्थिक संकटलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै दीर्घकालीन विकासको आधार तयार गर्न सकिने उनीहरूको निष्कर्ष छ।