काठमाडौँ । धनुषाको सबैला नगरपालिकामा बाख्रा तथा च्यापकटर मेसिन वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत भएको अनियमिततामा विशेष अदालतले तीन जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। मंगलबार सुनाइएको फैसलाअनुसार तत्कालीन वडाध्यक्ष, इन्जिनियर र सहकारी अध्यक्षलाई जनही एक वर्ष कैद र रु ४ लाख ९२ हजार ५ सय जरिवाना गरिएको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्टराई तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले उनीहरूबीचको मिलेमतोमा सार्वजनिक रकम दुरुपयोग भएको ठहर गरेको हो। अदालतले दोषीहरूबाट जनही रु १९ हजार ७ सयका दरले क्षतिपूर्ति असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न पनि आदेश दिएको छ।

फैसलाअनुसार, कुल रु १४ लाख ७७ हजार ५ सय बिगो बराबरी रूपमा असुल गरिनेछ। उनीहरूले बाख्रा, पाठा, खसी तथा च्यापकटर मेसिन खरिद नगरी नक्कली बिल बनाएर रकम भुक्तानी लिएको र किसानलाई वितरण नगरेको पुष्टि भएको अदालतको निष्कर्ष छ।

उक्त मुद्दामा संलग्नता पुष्टि हुन नसकेको भन्दै तत्कालीन लेखापाल, पशु प्राविधिकसहित अन्य आरोपितहरूलाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ।