जेन–जी आन्दोलन प्रतिवेदन सार्वजनिक

ओलीसहित उच्च नेतृत्वमाथि कारबाही सिफारिस

काठमाडौं — भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले ८९८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ लाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सिफारिस गरिएको छ। आयोगले उनीहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ अनुसार लापरबाहीका कारण ज्यान गुमेको कसुरमा कारबाही गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ।

आयोगको निष्कर्ष अनुसार आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार र शीतल निवासमा आगजनी भइरहँदा सुरक्षा संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन सकेन। बानेश्वर घटनासम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रमाणहरू समेत सुरक्षित राख्न नसकिएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, प्रदर्शन नियन्त्रणमा प्रहरीले संयमता अपनाउन नसकेको र सेना निष्क्रिय देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

यसबीच विभिन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूका बयान पनि सार्वजनिक भएका छन्। शेरबहादुर देउवा ले आफ्नो घरमा पैसा भेटिएको भनिएको भिडियो एआईबाट बनाइएको हुन सक्ने बताएका छन् भने पुष्पकमल दाहाल ले आन्दोलनलाई समर्थन गरे पनि हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नता नभएको बताएका छन्। काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाह ले तत्कालीन सरकारले आतंककारी शैली अपनाएको टिप्पणी गरेका छन्।

त्यस्तै, रवि लामिछाने सम्बन्धी जेल तोडेर भागेको आरोप र त्यससम्बन्धी प्रतिवादसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

आयोगले प्रहरी जोगाउने नागरिक शिबराम र गीताकुमारीलाई पुरस्कृत गर्न तथा घाइतेहरूको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्मान गर्न सिफारिस गरेको छ। साथै, भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिन आवश्यक नीतिगत सुधारका सुझावहरू समेत प्रस्तुत गरिएको छ।

यो प्रतिवेदनले राज्य संयन्त्रको कमजोरी, नेतृत्वको जिम्मेवारी र आन्दोलन व्यवस्थापनमा भएका गम्भीर त्रुटिहरूलाई उजागर गरेको छ। अब यसको कार्यान्वयन कत्तिको हुन्छ भन्नेमा सबैको चासो केन्द्रित भएको छ।

पुर्णपाठ यश लिंकमा रहेको छ

https://drive.google.com/file/d/12TR8DNiwGrB4rrqaOmX0faSnkMjR2-m-/view?usp=drivesdk