काठमाडौं, चैत १३ — नयाँ ऊर्जा र अपेक्षाबीच गठन भएको नेपाल सरकार को पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुशासनतर्फ ठोस कदम चाल्ने संकेत दिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारका लागि १०० वटा कार्य योजना स्वीकृत गर्दै आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट पारेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल का अनुसार, पहिलो बैठकले केवल औपचारिक निर्णयमा सीमित नभई सुधारमुखी कार्यसूची अघि सारेको छ।

सरकारका मुख्य ४ निर्णय

शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली

सरकारको प्रवक्तामा शिक्षामन्त्री नियुक्त

शासकीय सुधारका लागि १०० कार्य योजना स्वीकृत

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन

यो निर्णयले नयाँ सरकार केवल सत्ता सम्हाल्न नभई प्रणाली सुधार र सेवा प्रवाहमा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्य सहित अघि बढेको संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ।

नयाँ सरकारको पहिलो कदमले स्पष्ट पार्छ अबको ध्यान “कागजी घोषणा” होइन, कार्यान्वयनमा केन्द्रित शासन हुनेछ।

छोटो समयमा ठूलो अपेक्षा बोकेको यो निर्णयले जनतामा आशा जगाएको छ, तर यसको सफलता भने कार्यान्वयनको गति र पारदर्शितामा निर्भर रहनेछ।