काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको १२ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ अहिले देशको विकास बहसको केन्द्र बनेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को एकल बहुमत सरकार हुँदा पनि अन्य दलका घोषणापत्र समेट्ने प्रयासले यो दस्तावेजलाई राजनीतिक भन्दा बढी नीतिगत सहमतिको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

सरकारको लक्ष्य स्पष्ट छ—पाँच वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको राष्ट्रमा उकास्ने। ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर, १५ लाख रोजगारी सिर्जना जस्ता लक्ष्यले सरकारको महत्वाकांक्षालाई प्रष्ट देखाउँछन्। तर यस्ता लक्ष्य कागजमै सीमित रहने कि व्यवहारमा रूपान्तरण हुने भन्ने प्रश्न भने अझै खुला छ।

आर्थिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई अग्रसर बनाउँदै सरकार स्वयं नियामक र सहजीकरणकर्ताको भूमिकामा सीमित रहने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा बजारमुखी अर्थतन्त्रको संकेत गरे पनि यसको सफलताका लागि लगानीमैत्री वातावरण र नीतिगत स्थिरता अपरिहार्य देखिन्छ।

कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रस्तावित सुधारहरू पनि उल्लेखनीय छन्। किसानलाई पेन्सन, बीमा र सहुलियत ऋण दिने योजना होस् वा विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने लक्ष्य—यी सबैले सामाजिक सुरक्षा र मानव पूँजी विकासमा जोड दिएको देखिन्छ। तर विगतमा यस्ता कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएकाले यसपटक परिणाममुखी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहनेछ।

ऊर्जा, पूर्वाधार र डिजिटल प्रविधिमा गरिएको जोडले नेपाललाई क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धामा अगाडि ल्याउने सम्भावना देखिन्छ। विशेषगरी ३०,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन र ‘डिजिटल अर्थतन्त्र’ निर्माणको लक्ष्यले दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको संकेत गर्छ।

यद्यपि, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण बिना यी सबै योजना प्रभावकारी बन्न सक्दैनन्। सार्वजनिक प्रशासन सुधार र पारदर्शितामा सरकार कति दृढ हुन्छ भन्ने नै सम्पूर्ण योजनाको सफलता–असफलताको निर्णायक कारक बन्नेछ।

समग्रमा, १२ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता केवल योजना नभई नेपाललाई नयाँ विकास मार्गतर्फ डो¥याउने प्रयासका रूपमा देखिएको छ। अब हेर्न बाँकी छ—यो खाका व्यवहारमा कति सफल हुन्छ।