अनुदान प्रणालीमा सुधारसहित १६ बुँदे निर्णय सार्वजनिक

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित महत्वपूर्ण १६ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठकबाट पारित यी निर्णयहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास गरिएको छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्थानीय तहको आर्थिक क्षमता वृद्धि गर्ने दिशामा विशेष जोड दिएको छ। विशेषगरी, विद्युत्, वन, खानी तथा पर्वतारोहणबाट प्राप्त हुने रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाइने निर्णय गरिएको छ।

त्यसैगरी, संघीय बजेट बढ्दै जाँदा वित्तीय समानीकरण अनुदान पनि सोही अनुपातमा वृद्धि गरिने नीति लिइएको छ भने सशर्त अनुदानलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने योजना अघि सारिएको छ। यसले स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

विकास आयोजनामा छरपस्ट बजेट विनियोजन रोक्न न्यूनतम बजेट सीमा निर्धारण गरिनेछ। साथै, सबै तहका सरकारलाई ‘आयोजना बैंक’ अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ, जसको एकीकृत व्यवस्थापन राष्ट्रिय योजना आयोग ले गर्नेछ।

प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन ‘रियल टाइम एकीकृत वित्तीय सूचना प्रणाली’ र ‘एकीकृत वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली’ विकास गरिने निर्णय पनि गरिएको छ।

राजस्व सङ्कलन सुधार र चुहावट नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र कार्ययोजना तयार गर्नुपर्नेछ। साथै, एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा वस्तु ढुवानी गर्दा कर नलाग्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनेछ।

बेरुजु न्यूनीकरण, कर्मचारी व्यवस्थापन सुधार, र प्रशासनिक खर्च नियन्त्रणका लागि पनि विभिन्न नीतिगत सुधार अघि सारिएका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि ‘योगदानमा आधारित उपदान कोष’ आगामी साउनदेखि लागू गरिनेछ।

यसैबीच, छिमेकी मुलुकका पर्यटक सवारीलाई नेपालभित्र सहज आवागमनको व्यवस्था गर्ने र विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्तिमा देखिएका कानुनी समस्या समाधान गर्न समन्वय गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले स्थानीय तहको कमजोर राजस्व क्षमताका कारण बढ्दै गएको अनुदान निर्भरता प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै वित्तीय हस्तान्तरणलाई पारदर्शी र न्यायोचित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।