काठमाडौं, वैशाख ५ — सर्वोच्च अदालत ले नेपाली कांग्रेसभित्रको नेतृत्व विवादमा महत्वपूर्ण फैसला गर्दै गगन थापा नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिएको छ। अदालतले तीन प्रमुख आधार प्रस्तुत गर्दै यो निर्णय सुनाएको हो।

अदालतको संक्षिप्त आदेश अनुसार, पदाधिकारीमाथि गरिएको कारबाहीबारे निर्वाचन आयोग लाई पठाइएको जानकारीलाई कानुनी रूपमा औपचारिक उजुरी मान्न नमिल्ने ठहर गरिएको छ। यसका कारण सो कारबाही स्वतः मान्य नहुने संकेत गरिएको छ।

त्यसैगरी, गगन थापा नेतृत्वमा रहेको समूहले संघीय संसद् निर्वाचनमा सहभागिता जनाई प्रक्रिया पूरा गरिसकेको हुँदा त्यसले स्वतः राजनीतिक वैधता प्राप्त गरिसकेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।

अदालतले निर्वाचन आयोगले उपलब्ध कागजात र प्रचलित कानुनअनुसार निर्णय गरेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसमा हस्तक्षेप गर्न नपर्ने स्पष्ट पारेको छ।

यो निर्णय शेरबहादुर देउवा पक्षले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आएको हो। अदालतले विशेष महाधिवेशन बोलाउने सम्बन्धी औचित्य पनि समयसापेक्ष रूपमा समाप्त भइसकेको टिप्पणी गरेको छ।

निष्कर्षतः, सर्वोच्चको यस आदेशले कांग्रेसभित्रको नेतृत्व विवादलाई कानुनी रूपमा टुंग्याउने संकेत गरेको छ भने आगामी राजनीतिक गतिविधिमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ।