काठमाडौं | वैशाख ८,सरकारले देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पताललाई विपन्न तथा असहाय बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क छुट्याउन अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। तर, जानकारी अभाव र प्रक्रिया नबुझ्दा धेरै नागरिक अझै पनि यो सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन्।

 प्रक्रिया के छ?

निःशुल्क सेवा लिन बिरामी वा उनका आफन्तले सम्बन्धित अस्पतालको प्रशासन वा सामाजिक सेवा इकाइमा सम्पर्क गर्नुपर्छ।

त्यसका लागि आवश्यक कागजात:

विपन्न प्रमाणपत्र (स्थानीय तहबाट), अपाङ्गता परिचयपत्र,असहाय/बेवारिसे भए सिफारिस पत्र,ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र (केही अवस्थामा)

कागजात पेश गरेपछि अस्पतालले मूल्यांकन गरी योग्य ठहरिएका बिरामीलाई सेवा उपलब्ध गराउनेछ।

कसले पाउँछन्?

यो सुविधा मुख्यतः:

गरिब तथा विपन्न वर्ग,असहाय वा बेवारिसे बिरामी

अपाङ्गता भएका व्यक्ति,ज्येष्ठ नागरिक,स्थानीय तहको सिफारिस भएका बिरामी लाई लक्षित गरिएको छ।

 के–के सेवा निःशुल्क हुन्छ?

सरकारी अस्पतालमा:

भर्ना (बेड) सेवा,ओपीडी तथा चिकित्सक परामर्श,

ल्याब परीक्षण, एक्स–रे,शल्यक्रिया तथा धरौटी शुल्क,

आपतकालीन सेवा,आधारभूत औषधि,सुत्केरी सेवा

भर्ना अवधिको सम्पूर्ण खर्च

निजी अस्पतालमा भने प्रायः बेड सुविधा मात्र स्पष्ट रूपमा उपलब्ध हुने र अन्य सेवा अस्पतालअनुसार फरक हुने देखिएको छ

सेवा नदिए कारबाही

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ अनुसार, यस्तो सेवा उपलब्ध नगराउने अस्पताललाई लाइसेन्स नवीकरण रोक्का वा खारेजीसम्म कारबाही हुन सक्ने प्रावधान छ।

गुनासो कहाँ गर्ने?

यदि अस्पतालले सेवा दिन अस्वीकार गरेमा:

अस्पताल प्रशासन,स्थानीय तह,स्वास्थ्य कार्यालय

मा उजुरी दिन सकिन्छ

अस्पतालको १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा कानुनी अधिकार हो। आवश्यक कागजातसहित प्रक्रिया पूरा गरेमा आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन सक्छ।