काठमाडौं, वैशाख ९ , सरकारी सेवा अब छिटो, सरल र पारदर्शी बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार लागू गरेको छ। ‘कार्य प्रक्रिया पुनर्संरचना मार्गदर्शन, २०८३’ जारी गर्दै अब कुनै पनि फाइल तीन तहभन्दा बढी घुमाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

यस नयाँ व्यवस्थाअनुसार शाखा, महाशाखा र निकाय प्रमुख तहबाटै निर्णय टुंगो लगाउनुपर्नेछ। यसले लामो समयसम्म फाइल अड्काउने प्रवृत्तिमा रोक लाग्ने विश्वास गरिएको छ।

सबैभन्दा उल्लेखनीय व्यवस्था भनेको १५ दिनभित्र निर्णय नआए स्वतः स्वीकृत मानिने प्रणाली हो। कुनै निकायले राय नदिएमा त्यसलाई सहमति मानेर प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

सरकारले प्रत्येक कार्यालयमा ५–७ सदस्यीय ‘प्रक्रिया सुधार कार्यदल’ गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। यसले सेवा प्रवाहलाई अझ सरल र प्रभावकारी बनाउनेछ।

त्यसैगरी, डिजिटल फाइल ट्र्याकिङ र डाटा साझेदारी प्रणाली लागू गरिनेछ, जसले एउटै कागजात पटक–पटक बुझाउनुपर्ने झन्झट हटाउनेछ।

सरकारले यो सुधारलाई कडाइका साथ लागू गर्न अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली पनि तयार गरेको छ। राम्रो काम गर्ने निकायलाई पुरस्कार र ढिलासुस्ती गर्नेलाई जवाफदेही बनाइनेछ।

सरकारको दाबी अनुसार, यो कदम सफल भएमा नागरिकले सरकारी कार्यालयमा भोग्दै आएको झन्झट र ढिलासुस्तीबाट राहत पाउनेछन्।