विराटपाटी ,नेपालको अर्थतन्त्र गहिरो संरचनात्मक संकटमा फसेको निष्कर्षसहित अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र २०८३’ (श्वेतपत्र) सार्वजनिक गरेका छन्। सार्वजनिक गरिएको दस्तावेजले देशका अधिकांश आर्थिक सूचकहरू कमजोर र चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको औंल्याएको छ।

श्वेतपत्रअनुसार, नेपालको सार्वजनिक ऋण २०८२ फागुनसम्ममा २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३.८ प्रतिशत हो। अझ चिन्ताको विषय भनेको ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नमै बजेटको करिब २४ प्रतिशत खर्च हुनु हो। यसले विकास निर्माणका लागि आवश्यक पुँजी संकुचन हुने संकेत देखाएको छ।

आर्थिक वृद्धि पनि कमजोर देखिएको छ। पछिल्लो दशकमा औसत आर्थिक वृद्धि ४.२ प्रतिशत मात्रै रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा यो झरेर ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ। औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घटेर १२.८ प्रतिशतमा सीमित हुनु देशमा उत्पादनमूलक गतिविधि खुम्चिँदै गएको संकेतका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

वैदेशिक व्यापारमा असन्तुलन अझै गम्भीर बन्दै गएको छ। कुल आयातको तुलनामा निर्यातको हिस्सा मात्र १४.८ प्रतिशत रहेको छ। निर्यात हुने वस्तुहरूमध्ये ठूलो हिस्सा कम मूल्य अभिवृद्धि हुने खाने तेलजस्ता वस्तुमा सीमित हुनु अर्थतन्त्रको कमजोर उत्पादन संरचनाको प्रमाण मानिएको छ।

अर्थतन्त्र अहिले रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर देखिएको छ। चालु वर्षको आठ महिनामै १४ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिँदा पनि सोही अवधिमा ५ लाख ५७ हजारभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि विदेशिनु दीर्घकालीन रूपमा मानव स्रोत क्षय हुने जोखिमका रूपमा औंल्याइएको छ।

सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा पनि गम्भीर चुनौती देखिएको छ। कुल बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने ठेक्का लागेर पनि भुक्तानी हुन बाँकी दायित्व २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ। राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा ८७.६ प्रतिशतमा सीमित रहनुले सरकारी कोषमा दबाब परेको देखिन्छ।

सामाजिक क्षेत्रमा पनि प्रभाव स्पष्ट देखिएको छ। करिब २० प्रतिशत जनसंख्या अझै गरिबीको रेखामुनि रहेको, बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत पुगेको र मुद्रास्फीति उच्च रहनुले आम नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष असर परेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

श्वेतपत्रमा प्रस्तुत विश्लेषणअनुसार नेपालको अर्थतन्त्र उत्पादनभन्दा उपभोगमा आधारित हुँदै गएको छ। उद्योग क्षेत्रको कमजोर अवस्था, आयातमुखी बजार संरचना र रेमिट्यान्समा निर्भरता मिलेर अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन जोखिमतर्फ धकेलिरहेको देखिन्छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी ५ देखि ७ वर्षभित्र ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने तथा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित संरचनात्मक सुधारको खाका प्रस्तुत गरेका छन्। तर, हालको अवस्थालाई हेर्दा ती लक्ष्य प्राप्तिका लागि गहिरो नीतिगत सुधार र कार्यान्वयन क्षमतामा उल्लेख्य सुधार आवश्यक देखिएको छ।