संसद् रोकेर अध्यादेश ल्याउनु राजनीतिक रूपमा संवेदनशील कदम
२०८३ बैशाख १५, मंगलवार १५:५६
काठमाडौं, वैशाख १५ — सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेपछि महत्वपूर्ण दुई अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी र सहकारी क्षेत्र सुधार सम्बन्धी अध्यादेश अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको हो।
यसअघि सरकारले वैशाख ९ गतेबाट संसद् अधिवेशन आह्वान गरेको भए पनि, अधिवेशन सुरु हुनु अघि नै अप्रत्याशित रूपमा स्थगित गरिएको थियो। संसद् सक्रिय अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले सरकारले वैकल्पिक बाटो अपनाएको देखिन्छ।
सरकारले विशेष कारण देखाउँदै अधिवेशन स्थगनको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिबाट त्यसको औपचारिक घोषणा गरिएको थियो। लगत्तै संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अध्यादेश ल्याइएको स्रोतले जनाएको छ।
संवैधानिक परिषद्, जसले उच्चस्तरीय नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ, अहिले पूर्ण संरचनामा आएको छ। परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहने प्रावधान छ। यसै सन्दर्भमा, नेपाली कांग्रेसले भिष्मराज आङ्देम्बेलाई संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेको छ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न समेत अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। दुवै अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भइसकेका छन् भने, राष्ट्रपतिका तर्फबाट अध्ययन भइरहेको जनाइएको छ।




