सार्वजनिक खरिद अध्यादेशले टेन्डर प्रक्रिया सरल, विकासमा गति आउने अपेक्षा

काठमाडौं, १८ बैशाख — सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै नयाँ अध्यादेश जारी गरेको छ। रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ ले झन्झटिलो टेन्डर प्रक्रिया हटाएर विकास निर्माणलाई तीव्र बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

अध्यादेशअनुसार अब बोलपत्र आह्वानको समय घटाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको समय ४५ दिनबाट ३० दिन, राष्ट्रिय बोलपत्र ३० दिनबाट २१ दिन र सिलबन्दी दरभाउपत्र १५ दिनबाट ७ दिन कायम गरिएको छ।

विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-procurement) लागू भएको अवस्थामा राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने बाध्यता हटाइएको छ। अब सम्बन्धित निकायको वेबसाइटमा राखिएको सूचना नै आधिकारिक मानिनेछ।

सरकारले ‘सरकारी ई-मार्केटप्लेस’ को अवधारणा पनि सुरु गरेको छ, जसबाट सरकारी निकायले आवश्यक सामग्री २४ घण्टाभित्रै सिधै खरिद गर्न सक्नेछन्।

अत्यन्त कम मूल्यमा ठेक्का लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कडा प्रावधान राखिएको छ। लागत अनुमानभन्दा ५० प्रतिशत कम दर प्रस्ताव गरेमा मूल्यांकनमा लागत अनुमानकै दर लागू हुने र ३० प्रतिशतभन्दा कम प्रस्तावमा विस्तृत विश्लेषण अनिवार्य गरिएको छ।

अध्यादेशले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुलाई मात्र स्वदेशी मान्यता दिने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैगरी, जटिल आयोजनाका लागि EPC, डिजाइन–एन्ड–बिल्ड तथा टर्नकी मोडेलमार्फत खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

मोबिलाइजेसन रकम २० प्रतिशत कायम गरिएको छ भने ३० दिनभित्र काम सुरु नगरे बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने व्यवस्था छ। कार्यसम्पादन सुरक्षा न्यूनतम ५ प्रतिशत राखिएको छ।

अध्यादेशले टेन्डर प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गर्ने र तयारी बिना काम अघि बढाउने कर्मचारीलाई कारबाही तथा राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार दिने व्यवस्था पनि गरेको छ।

सरकारले यो व्यवस्थाले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँदै विकास निर्माणमा गति ल्याउने विश्वास गरेको छ।