कहाँबाट सुरू गर्दैछ सम्पत्ति छानबिन आयोग ?

काठमाडौ विराटपाटी , नेपालमा वर्षौंदेखि उठ्दै आएको अकुत सम्पत्ति, शक्ति दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको बहस अब व्यवहारिक परीक्षणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग ले केशरमहलबाट औपचारिक रूपमा काम सुरू गर्दै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

आयोगले पहिलो चरणमा सहसचिव तहसम्मका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने तयारी गरेको छ । विशेष कुरा के छ भने, यसपटक परम्परागत कागजी फारामभन्दा डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइँदैछ । आयोगले वेबसाइटमार्फत नै सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्था मिलाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।

छानबिनको दायरा २०६२/६३ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूबाट सुरू हुनेछ । त्यसपछि क्रमशः २०४८ सालसम्म पुग्ने योजना आयोगको छ । भ्रष्टाचारको आरोप लागेका, मुद्दा खेपेका वा अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिएका व्यक्तिहरू पनि अनुसन्धानको घेरामा पर्न सक्ने संकेत आयोगले दिएको छ ।

यो कदमलाई धेरैले सुशासनतर्फको सकारात्मक संकेत मानेका छन् । तर आयोगले साँच्चिकै निष्पक्षता कायम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ । किनकि नेपालमा आयोगहरू गठन हुने तर प्रभावशाली व्यक्तिसम्म अनुसन्धान नपुग्ने विगतको अनुभव पनि ताजै छ ।

अब सबैको नजर एउटै प्रश्नमा केन्द्रित छ :
सम्पत्ति छानबिन आयोगले साँच्चै शक्तिशालीहरूलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन सक्छ, कि यो प्रक्रिया फेरि पनि कागजमै सीमित हुनेछ ?