भारतको ‘गुलियो अर्थराजनीति’ : चिनीमा मिठास, बजारमा कडाइ

नयाँदिल्ली विराटपाटी ,विश्वकै दोस्रो ठूलो चिनी उत्पादक राष्ट्र भारतले ३० सेप्टेम्बर २०२६ सम्म चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि दक्षिण एशियाली बजारमा नयाँ आर्थिक तरंग पैदा भएको छ।

 सामान्यतया विदेशी मुद्रा अभाव हुँदा देशहरूले निर्यात बढाउने रणनीति अपनाउँछन्, तर भारतले उल्टो बाटो रोजेको छ। यसले देखाउँछ कि अहिले भारतका लागि विदेशी मुद्रा कमाउनुभन्दा घरेलु बजार र राजनीतिक स्थिरता बढी महत्वपूर्ण बनेको छ।

भारतमा चिनी केवल खाद्य वस्तु मात्र होइन, राजनीति, कृषि र ऊर्जा सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील उत्पादन हो। उखु उत्पादन घट्नु, मलखाद आपूर्तिमा समस्या आउनु र महँगी नियन्त्रणको दबाबका बीच सरकारले “पहिला आफ्नै बजार” भन्ने नीति अपनाएको देखिन्छ।

मध्यपुर्वकाे युद्ध  क्षेत्रमा देखिएको तनावका कारण मलखाद आपूर्ति प्रभावित हुने चिन्ताले पनि भारतलाई सतर्क बनाएको छ। उखु खेतीमा अत्यधिक मलखाद आवश्यक पर्ने भएकाले भविष्यको उत्पादनलाई लिएर भारत चिन्तित देखिन्छ।

यससँगै अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो इथानोल नीति। भारतले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण बढाउँदै लगेको छ, जसका लागि उखुजन्य उत्पादन आवश्यक पर्छ। अर्थात्, चिनी अब केवल मिठाइको वस्तु होइन, ऊर्जा रणनीतिको हिस्सा पनि बनिरहेको छ।

यो निर्णयले विश्व बजारमा असर पार्ने निश्चित देखिन्छ। अफ्रिकी र एशियाली मुलुकहरू अब Brazil वा Thailand तर्फ मोडिन सक्छन्। भारतीय चिनी उद्योगका शेयरमा आएको गिरावटले समेत बजारको असन्तुष्टि प्रष्ट पारेको छ।

नेपालका लागि पनि यो घटनाले गम्भीर सन्देश दिएको छ। भारतमा अत्यधिक निर्भरता भएको नेपाली बजारमा भविष्यमा मूल्यवृद्धि, आपूर्ति असन्तुलन वा तस्करीको जोखिम बढ्न सक्छ। यसले स्वदेशी चिनी उद्योग र उखु उत्पादनलाई पुनर्जीवित गर्ने बहसलाई थप बलियो बनाउन सक्छ।

विश्व राजनीति अहिले केवल हतियार वा तेलमा सीमित छैन। खाद्यान्न, चिनी, मलखाद र ऊर्जा पनि नयाँ “अर्थराजनीतिक हतियार” बन्दै गएका छन्। भारतको पछिल्लो निर्णय त्यसैको एउटा उदाहरण हो।