काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै स्वास्थ्य सेवा विस्तार, सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य पहुँचलाई गाउँदेखि दुर्गम क्षेत्रसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यसहित विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ तथा स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको जनाएको छ । यसले विपन्न तथा सर्वसाधारण नागरिकलाई उपचारमा सहज पहुँच पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

देशभर निर्माणाधीन ३३६ आधारभूत अस्पताल आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । निर्माण सुरु नभएका अस्पतालहरूको वैज्ञानिक नक्सांकन तथा पूर्वतयारीका लागि ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

दूरदराजका नागरिकलाई विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरिने भएको छ । साथै, संघीय स्तरमा विशिष्टीकृत जलन उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा पनि बजेटमार्फत गरिएको छ ।

मधेश प्रदेश अस्पतालमा मिर्गौला उपचार सेवा र ट्रमा सेन्टर सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ । बालबालिकामा देखिने क्यान्सर रोगको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा पनि बजेटको महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ ।

सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधारसँगै सामाजिक सुरक्षालाई जोड दिँदै आगामी वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी, पहुँचयोग्य र आधुनिक बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।