काठमाडौ ,नेपाली कांग्रेसले वरिष्ठ नेता तथा सांसद भीष्मराज आङ्देम्बे को नेतृत्वमा ‘छाया सरकार’ गठन गरेको छ। संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी बनाउन गरिएको भनिएको यो निर्णयले तत्कालीन राजनीतिक सन्देश मात्र होइन, कांग्रेसभित्रको शक्ति सन्तुलन र भावी नेतृत्वको संकेतसमेत दिएको छ।

छाया सरकार संसदीय अभ्यासमा सरकारका हरेक मन्त्रालयको कामको निगरानी गर्ने, नीतिगत समीक्षा गर्ने तथा वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने संयन्त्रका रूपमा बुझिन्छ। नेपालमा यो अभ्यास नयाँ होइन, तर लामो समयपछि कांग्रेसले यसलाई पुनः सक्रिय बनाउनु आफैंमा अर्थपूर्ण मानिएको छ।

यसपटकको छाया सरकारमा गृहदेखि परराष्ट्र, अर्थदेखि ऊर्जा तथा विज्ञान–प्रविधिसम्मका क्षेत्रगत जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ। यसले कांग्रेसले सरकारका प्रत्येक मन्त्रालयमाथि व्यवस्थित निगरानी गर्ने तयारी गरेको संकेत दिन्छ।

तर राजनीतिक वृत्तमा यस निर्णयलाई केवल प्रतिपक्षी भूमिकासँग मात्र जोडेर हेरिएको छैन। पार्टीको १५औँ महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा विभिन्न नेता तथा सांसदलाई विशिष्ट जिम्मेवारी दिइनु भावी नेतृत्व परीक्षण र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अभ्यास पनि हुन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ।

विशेष गरी युवा, महिला, विज्ञान–प्रविधि तथा सामाजिक समावेशीकरणजस्ता क्षेत्रमा नयाँ अनुहारलाई जिम्मेवारी दिइनु कांग्रेसले आफूलाई आधुनिक र नीतिमुखी दलका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको संकेत मानिन्छ।

यद्यपि चुनौती पनि कम छैन। छाया सरकार केवल नाममै सीमित भयो भने यसको राजनीतिक प्रभाव न्यून हुनेछ। मन्त्रालयगत अध्ययन, तथ्यमा आधारित आलोचना र वैकल्पिक नीति प्रस्तावमार्फत जनतामा विश्वास दिलाउन सके मात्र यो अभ्यास सफल मानिनेछ।

वर्तमान सत्ता समीकरणप्रति असन्तुष्टि बढिरहेका बेला कांग्रेसको यो कदमले संसद्भित्र र बाहिर प्रतिपक्षी राजनीति थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ। अब प्रश्न छ, कांग्रेसले बनाएको यो छाया सरकार केवल प्रतीकात्मक संरचना साबित हुन्छ कि सरकारलाई निरन्तर दबाब दिने प्रभावकारी राजनीतिक संयन्त्र?