नेपालको विद्यालय शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहस अब कागजी दस्तावेजमा मात्र सीमित नरहने भएको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ लाई समयसापेक्ष र व्यवहारमुखी बनाउन सरकारले देशभरका शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विज्ञ तथा शिक्षासँग जोडिएका अन्य सरोकारवालाबाट प्रत्यक्ष सुझाव संकलन गर्ने तयारी गरेको छ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सहजीकरणमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले भदौ २४ देखि ३० गतेसम्म सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा पुगेर अन्तरक्रिया गर्नेछ। त्यसपछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट सुझाव लिइने र केन्द्रको वेबसाइटमार्फत समेत राय संकलन गरिनेछ।

यसपटकको बहसमा पाठ्यक्रमको विषयवस्तु मात्र होइन, विद्यार्थीले कस्तो शिक्षा पाउनुपर्छ र त्यो शिक्षा व्यवहारमा कति उपयोगी छ भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा राखिएको छ।

प्रस्तावित छलफलमा पाठ्यभार, शिक्षकको भूमिका, प्रारम्भिक बालविकास, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, स्थानीय तथा रैथाने ज्ञान, प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन, डिजिटल प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नैतिक तथा नागरिक शिक्षा र विद्यार्थीको व्यवहार विकासजस्ता विषय समेटिएका छन्।

कार्यदलले विद्यार्थीको उमेर तथा विकासात्मक आवश्यकता, सिकाइको निरन्तरता र विद्यालय तहको वर्तमान संरचनाको समेत समीक्षा गर्नेछ। यसको उद्देश्य बदलिँदो समय, प्रविधि र रोजगारीको आवश्यकता अनुरूप विद्यालय शिक्षालाई पुनर्संरचना गर्नु हो।

कार्यदलका संयोजक प्रा. डा. बालचन्द्र लुइँटेलले विद्यालय समुदायका सबल र कमजोर पक्ष पहिचान नगरी प्रभावकारी पाठ्यक्रम निर्माण सम्भव नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार समुदायसँगको साझेदारी पाठ्यक्रम निर्माणको महत्वपूर्ण आधार हो।

कोशी प्रदेशमा मोरङ, धनकुटा र सङ्खुवासभासहित देशका विभिन्न जिल्लामा हुने छलफलबाट संकलित सुझावले आगामी पाठ्यक्रमको स्वरूप निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अबको चुनौती सुझाव संकलन गर्नु मात्र होइन, ती सुझावलाई कति गम्भीरतापूर्वक पाठ्यक्रममा रूपान्तरण गरिन्छ भन्ने हो। किनकि पाठ्यक्रमको वास्तविक सफलता दस्तावेजमा होइन, कक्षाकोठामा विद्यार्थीले के सिक्छन्, कसरी सिक्छन् र सिकेको ज्ञान जीवनमा कसरी प्रयोग गर्छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ।