नेपालमा सरकार फेरिन्छन्, मन्त्री फेरिन्छन्, नीति फेरिन्छन्, तर किसानको नियति फेरिँदैन। हरेक असारमा धान रोपाइँ सुरु हुन्छ र त्यससँगै सुरु हुन्छ अर्को परिचित राष्ट्रिय संकट, रासायनिक मलको अभाव।

यस वर्ष पनि अवस्था फरक छैन। मन्त्रालयका अधिकारीहरू गोदाममा हजारौं टन मल मौज्दात रहेको तथ्यांक सुनाइरहेका छन्। मन्त्रीहरू मल अभाव नरहेको दाबी गरिरहेका छन्। तर खेतमा उभिएको किसानको वास्तविकता सरकारी दाबीभन्दा बिल्कुलै फरक छ। किसान मल नपाएर रोपाइँ ढिलो गरिरहेका छन्, कतिपयले मलविनै रोपाइँ गरिसकेका छन् भने कतिपय महँगो मूल्यमा सीमापारिबाट मल ल्याउन बाध्य भएका छन्।

प्रश्न उठ्छ, यदि गोदाममा मल छ भने किसानको खेत किन खाली छ ? समस्या उत्पादनको होइन भने वितरणको हो। वितरणको होइन भने नियतको हो। आखिर हरेक वर्ष उही समस्या दोहोरिनु संयोग होइन, यो राज्यको स्थायी असफलताको संकेत हो।

मल अभाव केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, यो कृषि क्षेत्रप्रतिको राज्यको उदासीनताको प्रतिविम्ब हो। अर्बौं रुपैयाँका विकास योजनाको चर्चा गर्ने सरकार अन्न उत्पादन गर्ने किसानका लागि आवश्यक मलको व्यवस्था गर्न असफल हुनु विडम्बनापूर्ण मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो।

अर्कोतर्फ, स्थानीय तह, सहकारी, डिलर र बिचौलियाबीचको अपारदर्शी संरचनाले समस्या झन् जटिल बनाएको छ। सरकारी गोदाममा मल थन्किएको हुन्छ, तर कालोबजारमा सहजै उपलब्ध हुन्छ। यसको अर्थ स्पष्ट छ, प्रणालीमा कतै न कतै गम्भीर विकृति र स्वार्थको खेल चलिरहेको छ।

संसद्मा सांसदहरूले किसानका पीडा सुनाइरहेका छन्। किसानले दैनिक जनप्रतिनिधिलाई फोन गरेर मल मागिरहेका छन्। तर सरकारको जवाफ उही पुरानो छ, “मल पर्याप्त छ।” यदि किसानको खेतमा मल छैन भने सरकारको गोदाममा रहेको मलले कसको सेवा गरिरहेको छ ?

नेपालले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने सपना देखिरहेको छ। तर अन्न उत्पादन गर्ने किसानलाई समयमै मल, बिउ र बजार उपलब्ध गराउन नसक्ने राज्यले आत्मनिर्भरताको नारा दोहोर्याउनु केवल राजनीतिक भाषणबाजी मात्र हो।

किसानले अनुदानको घोषणा होइन, समयमा उपलब्ध हुने मल खोजेका छन्। उनीहरूलाई तथ्यांक होइन, खेतमा पुग्ने आपूर्ति चाहिएको छ। उनीहरूलाई आश्वासन होइन, परिणाम चाहिएको छ।

अन्नदाता निराश हुँदा राष्ट्र समृद्ध हुन सक्दैन। खेत सुक्दा अर्थतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ। किसानको पीडालाई सामान्य प्रशासनिक समस्या ठान्ने हो भने भोलिको खाद्य संकटको जिम्मेवारी पनि राज्यले नै लिनुपर्नेछ।

अब सरकारसँग बहानाका लागि समय बाँकी छैन। प्रश्न सीधा छ, सरकार किसानसँग छ कि कागजी तथ्यांकसँग ?