मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट विद्युत् बक्यौता बुझाउन निर्देशन 

अर्थ मन्त्रालयले सडक बत्तीको विद्युत महसुल सम्बन्धी बक्यौता सम्बन्धित स्थानीय तहबाट बुझाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

यो निर्देशन मन्त्रालयले मंसिर ८ गते गरेको निर्णयसँग मेल खान्छ। प्राधिकरणले सम्बन्धित कार्यालयबाट विद्युत्को बक्यौता तिर्न चाहन्छ र सबैभन्दा बढी बक्यौता सडक बत्तीको हो।

गत असार मसान्तसम्म ३ सय ३१ स्थानीय तहको सडक बत्तीको ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेकोमा उक्त बक्यौताको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७४ पछि उठेको छ ।

प्राधिकरणले यसअघि आफ्नो तेस्रो वित्तीय पुनर्संरचना योजनामार्फत नतिरेको महसुललाई सरकारको खातामा मिलाउन प्रस्ताव गरेको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयले उक्त प्रस्तावलाई मान्न अस्वीकार गर्दै प्राधिकरणलाई सम्बन्धित स्थानीय कार्यालयबाट सीधै भुक्तानी असुली गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले सोही अनुसार बक्यौता असुल्ने काम अघि बढाएका छौं ।

प्राधिकरणले असोज ८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी आगामी ४५ दिनभित्र सडक बत्तीको बक्यौता बुझाउन र मङ्सिर २२ गते स्थानीय सरकारलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत भुक्तानी गर्न आह्वान गरेको थियो ।