आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा कार्यान्वयन भएको नेपालको १५औं आवधिक योजनामा ​​दुई लाख घरेलु बायोग्यास (डीबीजी) प्लान्ट स्थापना गर्ने परिकल्पना गरिएको थियो

करिब ४० हजार टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास (एलपीजी) प्रतिस्थापन गरी ५ सय ठूला बायोग्यास प्लान्ट स्थापना गर्ने योजना पनि रहेको छ ।

दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (NDC), २०२० मा २०२५ सम्म थप २,००,००० घरेलु बायोग्यास प्लान्ट र ५०० ठूला बायोग्यास (LBG) प्लान्टहरू स्थापना गर्ने रणनीति सहितको समान योजना समावेश गरिएको छ।

तर मुलुकमा हाल ४१९ हजार ७७९ घरेलु बायोग्यास प्लान्ट र ३४८ ठूला बायोग्यास प्लान्ट छन् ।

यसैबीच, वैकल्पिक नवीकरणीय ऊर्जा र न्यून-कार्बन प्रविधिको प्रमुख स्रोतमध्येको एक रहेको बायो-ग्यासलाई सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूको सहयोगमा वर्षौंदेखि उल्लेखनीय गिरावट आएको छ।

सहरतर्फ बढ्दै गएको बसाइँसराइ, बढ्दो निर्माण लागत र दाता र सरकारबाट घट्दै गएको सहयोगले नेपालमा जैविक ग्यास प्लान्टको विकास र वृद्धिमा हानिकारक प्रभाव पारेको छ।

अहिले वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रमा नियामक र कार्यान्वयन गर्ने निकाय वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एईपीसी) सँग जैविक ग्यास क्षेत्रमा काम गर्ने दाता छैनन् ।

यसअघि एसएनभी नेदरल्यान्ड डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन, विश्व बैंक र टीएफडब्लु जर्मनी जस्ता संस्थाले एईपीसीलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएका थिए ।

नेपालले कुनै समय एक वर्षमा ४० हजार बायो ग्यास प्लान्ट निर्माण गर्ने गरेको देखिए पनि अहिले त्यो संख्या १० हजारभन्दा तल पुगेको छ । एईपीसीले चालु आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा १० हजार प्लान्ट निर्माण गर्ने लक्ष्य राखे पनि लक्ष्य पूरा हुनेमा आशावादी छैन ।

यो लक्ष्य पूरा गर्न करिब रु. ३० करोड आवश्यक भए पनि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन निकायको बजेट मात्रै रु. अनुदानका लागि ५० करोड दिएको छ ।

सफलताको कथा

एईपीसीका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले नेपालले बायोग्यास प्लान्ट निर्माणमा जीजीसी २०१७ मोडलको विभिन्न अफ्रिकी देशहरूमा निर्यात गरेको क्षेत्रमध्ये बायोग्याँस क्षेत्र पनि एक हो ।

करिब एक दशकअघि सस्तो विधिबाट स्वच्छ उर्जा उपलब्ध गराएर नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा जैविक ग्यास प्लान्ट निर्माणले क्रान्ति ल्याएको थियो ।