सरकारले देशका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन गर्न अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पेस गरेको अध्ययन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो 

पाँच सदस्यीय समितिको संयोजकमा पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, मन्त्रालयको उड्डयन महाशाखाका प्रमुख लगानी विज्ञ घनश्याम ओझा, नेपाल लगानी बोर्डका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपनिर्देशक रहेका छन् जसमा दीपेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य–सचिव छन् 

काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरास्थित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमता र पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपाल वायुसेवा निगमका करारमा आधारित कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पाँच सदस्यीय समिति पनि गठन गरिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन विज्ञ टीकाराम राई, पर्यटन विभागका महानिर्देशक, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल वायुसेवा निगमको अर्थ विभागका प्रतिनिधि रहने समिति गठन गरिएको हो । यस समितिलाई ४५ दिनको समय दिइएको छ ।

यससँगै मन्त्रिपरिषद्ले चितवनको भरतपुर विमानस्थल विस्तारका लागि नेपाली सेना र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई क्षतिग्रस्त पूर्वाधार निर्माणका लागि तत्काल जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै सरकारले नेपाली सेनालाई शक्तिखोरमा घोडा प्रजनन केन्द्रका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने र त्यसका लागि सम्भावित सबै खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ ।