जनप्रतिनिधिले चासो राख्न ढिलाइ भइसकेन र ?

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक दिएको छ । तर, सबैलाई सरकारी विद्यालयमा शिक्षा निःशुल्क छैन । 

अनेक शीर्षकका शुल्क असुल्ने गरिएको छ ।

अहिले कतिपय सरकारी विद्यालयले निजीको सिको गरेर नीलो रङको सट्टा रंगीचंगी कपडालाई विद्यार्थी पोसाक बनाएका छन् । त्यो पनि विद्यालयबाटै किन्नुपर्ने, ट्रयाकसुट पनि लगाउनुपर्ने । पछिल्लो तीन महिना सुदूरपश्चिम र पूर्वका झन्डै ५० वटा विद्यालय पुग्दा मैले यस्तो अवस्था देखेपछि शिक्षकहरूलाई सोधेँ, ‘सरकारी विद्यालयको पोसाकको साटो अनेकथरी लुगा लगाउन बाध्य पार्दा त विद्यार्थी र अभिभावकलाई समस्या पर्छ नि ।’ धेरै ठाउँका शिक्षकहरूको जवाफ थियो, ‘नयाँ चलनअनुसार चल्नुपर्यो नि । त लुगा फेरेर भए पनि नयाँपन देखाउनुपर्ने अवस्था बनिसक्यो ।’

पढाइको स्तर खस्किँदै गएको छ । विद्यार्थी नेपाली नै राम्रोसँग पढ्न र लेख्न सक्दैनन् । 

शिक्षण सिकाइप्रति कतिपय शिक्षकले नै अल्छी गरेको पनि पाइयो । 

शिक्षा सुधारमा ध्यान नदिने तर पोसाकचाहिँ परिवर्तन गरिरहनुपर्ने बाध्यता किन ? शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायको अनुगमन नहुँदा पनि विद्यालयमा यस्ता बेथिति मौलाइरहेका छन् ।

स्थानीय सरकारले यस विषयका केही गर्न सक्छ कि भनेर मैले कैलाली, रामेछाप, बाँकेलगायत जिल्लाका २० वटा नगरपालिकालाई इमेल पठाएँ । तर, कसैले पनि जवाफ दिएनन् । सायद इमेल हेरिएन वा चलाउने गरिएको छैन । प्रदेशका शिक्षा मन्त्रालयले पनि मातहतका विद्यालयमा भइरहेका यस्ता क्रियाकलापलाई वास्ता गरेका छैनन् । 

अहिले त हरेक प्रदेशमा ‘विश्वविद्यालय’ खोल्ने होडबाजी चलेको छ ।

स्थापित विश्वविद्यालय नै धरमर अवस्थामा रहेका बेला नयाँ खोल्न मरिहत्ते गर्ने प्रदेश सरकारले आफ्ना विद्यालयको अव्यवस्था, अनियमितता, दुर्दशा किन देख्दैनन् ? ‘सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीले लेख्नपढ्न नजानेर के भो त निजी विद्यालय राम्रा छन् नि । उनीहरू त ९० प्रतिशत पास हुन्छन्’ भन्ने मानसिकताले पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन सकेको छैन । 

‘सरकारी स्कुलमा पढाइ हुँदैन, त्यसैले आधा पेट खाएर पनि छोराछोरीलाई निजी स्कुल नै पढाउँछु,’ कति जना मजदुरले भनेको सुनेकी छु । यस्तो अवस्थामा पनि शिक्षा मन्त्रालय हाम्रो शैक्षिक स्तर राम्रो छ भनेर गर्व गरिरहन्छ ।

सरकारी विद्यालयका शिक्षकले विद्यार्थीलाई गृहकार्य नगरेको भनी पिटेपछि कति जना त जानै छाडेका घटना पनि छन् । कैलालीको एक गाउँमा एक किशोरीलाई शिक्षकले टाउकोमा पिटेपछि उनले ‘मलाई त्यही स्कुलमा पढ्न पठाए जे पनि हुन सक्छ’ भनिछन् । अहिले तिनका अभिभावक घरबाट टाढा अर्को सरकारी विद्यालयमा पठाउन तयारी गर्दै छन् ।

 मेरो अनुमानमा ५ प्रतिशत सरकारी विद्यालयले समुदायका प्रमुख व्यक्ति मिलेर, अनेकतिरबाट स्रोत जुटाएर, राम्रा शिक्षक राखेर शिक्षाको स्तर बढाएका होलान् । यस्ता विद्यालयले अभिभावकसँग पनि पैसा लिन्छन् । योग्य शिक्षक टिकाइराख्न छलफल गरेरै पैसा उठाउने गरिएको कतिपय ठाउँको अभ्यास रहेछ ।

शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीलाई दिने दिवा खाजा पनि प्रभावकारी छैन । कतिपय विद्यालयले ‘विद्यार्थीको नाममा आएको पैसा एक दिनको १५ रुपैयाँ अभिभावकलाई नै दिन्छौं । हामी खाजा पकाएर खान दिन सक्दैनौं’ भनेको सुनियो ।

 बढ्दो महँगीले थोरै पैसामा खाना बनाउने मान्छे राख्न, ग्यास किन्न नसक्ने ती विद्यालयको भनाइ थियो । केही स्थानीय तहले केही रकम थपेर भए पनि जसोतसो खाजा खुवाइरहेका छन् । यता सरकार भने सबै बच्चाहरूले ‘पोषणयुक्त खाना खाइरहेका छन्’ भन्ने भ्रममा छ । कुनै मन्त्री, सचिव वा शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीका छोराछोरीले १५ रुपैयाँमा खाजा खान्छन् होला ?

(लेखक डा अरूणा उप्रेतीका निजी विचार हुन्)