नेपाल र बेलायतबीच मंगलबार नेपाल इन बिजनेस (एनआईबी) कार्यक्रम र ग्रीन ग्रोथ नेपाल (जीजीएन) कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी दुईवटा अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र बेलायत सरकारका तर्फबाट नेपालस्थित बेलायती दूतावासका विकास निर्देशक पिप्पा बर्डले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर समारोहमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत र बेलायत भ्रमणमा रहेका अफ्रिका विकासमन्त्री एन्ड्रयु मिचेलको उपस्थिति रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कुल पाउण्ड स्टर्लिङ ७ करोड (करिब रु ११ अर्ब ७० करोड) बराबरको सम्झौता सात वर्षको अवधिका लागि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

एनआईबी कार्यक्रमको लागि अनुदानले नेपालमा आय गरिबी उत्पन्न गरी सम्बोधन गरी नेपालको आर्थिक समृद्धिलाई अनलक गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले व्यापार वृद्धि हासिल गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न सुधारिएको व्यवस्थापन र उत्पादकता मार्फत संगठनहरूको प्रभावकारिता निर्माण गर्न साना र मझौला उद्यमहरू (एसएमई) लाई समर्थन र वित्तपोषण पनि गर्नेछ।

त्यसैगरी, जिजिएन कार्यक्रमहरूको अनुदानले नेपाल सरकारलाई हरित उद्योग र सेवाहरूमा लगानी विस्तार गर्न, जलवायु-अनुकूल पूर्वाधारको सुधार र दिगो आर्थिक नीतिलाई सुदृढ गर्दै र नेपालभर आर्थिक अवसरहरू सहजीकरण गरी हरित, लचिलो र समावेशी वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। ।

सो अवसरमा मन्त्री महतले नेपाल र बेलायतबीचको लामो समयदेखि रहेको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई उजागर गर्दै नेपालको विकासका प्राथमिकताहरू पूरा गर्न बेलायत सरकारले गरेको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे ।

महतले स्वीकार गरे, “आर्थिक बृद्धि, दिगोपन प्रवर्द्धन र गरिबी न्यूनीकरणका नेपालका लक्ष्यहरू हासिल गर्न यो सम्झौता महत्त्वपूर्ण छ। आर्थिक रूपान्तरण, जलवायु परिवर्तन, बलियो सामाजिक सेवा र समावेशीकरणका लागि पनि अनुदान कार्यक्रमहरू महत्त्वपूर्ण छन्।” उनले एनआइबी र जीजीएन कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सुधार र जलवायुमैत्री लगानीका आयोजनाहरूको विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

त्यसैगरी नेपाल भ्रमणमा रहेका बेलायती मन्त्री मिचेलले नेपाल र बेलायतबीच आर्थिक रूपान्तरण, जलवायु कार्य र लचकता, बलियो सामाजिक सेवा र समावेशीकरणको प्रवद्र्धनलगायतका क्षेत्रमा सहयोग र सहकार्यका प्रशस्त विषय रहेको बताए ।