कर्जा समस्याको न्यायिक समाधानको वकालत गर्दै 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ऋण पीडितका समस्यालाई न्यायिक प्रक्रियामार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले समाधानका लागि अदालतसँग समन्वय गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले ऋण पीडितले भोग्नुपरेको समस्या समाधानका लागि अदालतसँग समन्वय गरी काम गर्ने सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

उनले व्याज प्रथामा संलग्नले पीडितलाई ऋणी बनाएर समस्यालाई थप जटिल बनाएको खुलासा गरे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले पुँजीगत उपकरण बनाएर, बैंकिङ कागजात समेत बनाएर ऋण उपलब्ध गराएको बताए ।

उनले अदालती कारबाहीका क्रममा पीडितका लागि अनुकूल निर्णयको अपेक्षा गर्न सकिने बताए ।

प्रधानमन्त्रीले कर्जा सास्तीपीडित, लघुवित्त पीडित र सहकारी पीडितसँग पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

उनले यी मुद्दाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न अदालतसँग सहमतिमा पुग्न सरकारको प्रयासमा जोड दिए।

उहाँले भन्नुभयो, “सरकार अहिले यो विषयलाई फरक प्रकृतिका रूपमा सम्बोधन गर्न अदालतसँग गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको छ । यो सरकार र अदालत मिलेर पीडितको पक्षमा निर्णय हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।”

उनले कर्जा प्रवाह पीडित, लघुवित्त पीडित र सहकारी पीडितसँग तत्काल समस्या समाधानका लागि छलफल भएको जानकारी दिए ।