विश्व बैंकले हरित, लचिलो र समावेशी विकास (ग्रिड) तर्फ मुलुकको संक्रमणलाई सहयोग गर्न र नेपालको प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सञ्जालको विकास र मर्मतसम्भारमा सहयोग पुर्याउन नेपालका दुई परियोजनाका लागि २६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ नयाँ वित्तिय स्वीकृत गरेको छ ।

“विश्व बैंक नेपालको हरित, लचिलो र समावेशी विकासमा सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ। विश्व बैंकको इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आईडीए) द्वारा वित्त पोषित नयाँ परियोजनाहरू मार्फत, हामी पूर्वाधार र सेवाहरू लगायत मानिसहरूको जीवनस्तरमा सुधार गर्न हाम्रो सहयोगलाई केन्द्रित गर्न जारी राख्छौं,” नेपाल, श्रीलंका र विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद-जेर्भोसले भनेका छन् ।

विश्व बैंक मुख्यालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा बृद्धि, रिकभरी र रेजिलिन्स डेभलपमेन्ट पॉलिसी क्रेडिटको करिब १३.२५ अर्ब रुपैयाँको दोस्रो वित्तीय नीतिले राजस्व संकलनलाई सुदृढ गर्ने, ऋण व्यवस्थापनको खण्डीकरण घटाउने र ऋणको पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गरेको छ । 

यसले जलवायु-अनुकूल पूर्वाधार खर्च बढाउन, एफडीआई प्रवाहलाई बढावा दिन नेपालको न्यूनतम विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) थ्रेसहोल्ड कम गर्न र एफडीआईको प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्न स्वचालनलाई सहज बनाउन सुधारहरूलाई समर्थन गर्दछ।

त्यसैगरी, प्रादेशिक र स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमको लागि सोही रकमले नेपालको प्रादेशिक र स्थानीय सडक सञ्जालको विकास र मर्मत सम्भारका लागि बृहत् कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नेछ। यसले सेवा प्रवाहको प्रभावकारितामा सुधार गर्न, चुनिएका प्रान्तीय सडक र पुलहरूको लचिलोपनलाई सुदृढ गर्न र समुदायहरूको बजार र सेवाहरूमा सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ, प्रेस विज्ञप्तिमा थपिएको छ।

तीन चरणको शृङ्खलाबद्ध कार्यक्रममध्ये यो पहिलो मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी दिनमा विस्तार हुने सम्भावना रहेको छ ।