उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले तीन तहको सरकारबीच अधिकार क्षेत्रको स्पष्टता नहुँदा र परियोजनाहरूको वर्गीकरणको अभावले विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याएको बताएका छन्।

आजको अर्थ समितिको बैठकमा उनले परियोजनाको वर्गीकरणका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने र कुन तहले कुन परियोजना कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, “देशको आर्थिक अवस्था क्रमशः सुधार भइरहेको छ, तर यो अझै सन्तोषजनक छैन। हामी आर्थिक समस्या र दबाबबाट बिस्तारै बाहिर निस्कने प्रयास गरिरहेका छौं।”

उनका अनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिती राम्रो छ, तरलता पर्याप्त छ, र ब्याजदर कम छ। महँगी पनि लक्ष्यअनुसारको सीमाभित्र छ। तर यो प्रगतिको अवस्थामा सन्तोषजनक नतिजा छैन। अझै सुधार गर्न आवश्यक छ।

अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत तय गरेको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा करिब ३० प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि बढाएको अर्थमन्त्रीले बताए।

उनले नेपालको सार्वभौम क्रेडिट मूल्यांकन इतिहासमा पहिलो पटक गरिएकोमा सन्तोषजनक नतिजा आएको र यसले लगानी विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरे। साथै, सरकारले आवश्यकता र क्षमताका आधारमा मात्र सार्वजनिक ऋण लिने स्पष्ट पार्दै मुलुकको वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए।