सर्वोच्च अदालतले २०८१ माघ ७ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनको लागि बाटो खुला गरेको छ।

आइतबार, यसअघि जारी अन्तरकालीन आदेश खारेज गरेपछि राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयन अघि बढाउन सरकारले अनुमति पाएको हो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदन खारेज गरेको छ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, अधिवक्ताहरू रामबहादुर राउत र बिमल पोखरेलले उक्त निर्णयको कार्यान्वयन रोक्न रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै कार्यक्रमलाई अस्थायी रूपमा स्थगन गरेको थियो। पछि, सरकारले उक्त आदेशविरुद्ध पुनरावेदन गरेको थियो।

सर्वोच्चले कार्यक्रममा केही विशेष निर्देशनात्मक आदेशहरू दिएको छ भने निर्णयको पूर्ण पाठ चाँडै प्रकाशित हुने जानकारी दिएको छ।

सरकारले २०८१ जेठ २४ गते पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, २०८० पुष ३० गतेदेखि थप ३८ जिल्लामा विस्तार गर्ने योजना अस्थायी आदेशका कारण अवरुद्ध भएको थियो।