हालै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित “जग्गासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश” ले जग्गा नीतिका विषयमा ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ।

यो अध्यादेशले २०२१ सालको भूमिउपयोग ऐन संशोधन गरी जग्गा कारोबार तथा रियल इस्टेट व्यवसायमा थप प्रोत्साहन दिनका लागि केही छुटको व्यवस्था गरेको छ। विशेषगरी रियल इस्टेट व्यवसायका लागि जग्गाको हदबन्दी हटाइएकाले यसले व्यवसायलाई सहज बनाउने आशा गरिएको छ।

रियल इस्टेट व्यवसायीहरूले यसअघिको कानूनी व्यवस्था, जसले जग्गा कारोबारलाई जटिल बनाएको थियो, व्यावसायिक गतिविधिमा अवरोध उत्पन्न गरेको बताउँदै आएका थिए। अब अध्यादेश अनुसार, व्यवसायले निश्चित मापदण्डको अधीनमा घर निर्माण गर्न वा प्लटिङ गरी जग्गा बिक्री गर्न पाउनेछन्।

तर, आलोचकहरूले अध्यादेशको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरेका छन्। व्यावसायिक क्षेत्रमा स्पष्ट र व्यावहारिक निर्देशनको अभावले विगतका प्रयासहरू असफल बनेका उदाहरणहरू दिएका छन्। यसै क्रममा, व्यवसायीले यो अध्यादेशको प्रभावकारिताका लागि व्यावसायिक हित र नीति अनुरूप प्रष्ट निर्देशनको माग गरेका छन्।

यो अध्यादेशले रियल इस्टेट क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सक्नेछ कि भन्ने विषय अझै खुला बहसको विषय बनेको छ।