राष्ट्रिय सभामा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपानेले कानुनहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यासलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

राष्ट्रिय सभाको १७औँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सिर्फ कानुन बनाउनु मात्र सांसदहरूको जिम्मेवारी नभएको बताइन्। विद्यमान कानुनहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

संसदमा संवाद र सहयोग आवश्यक

न्यौपानेले सकारात्मक परिवर्तन र लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि व्यापक सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्। उनले सात विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको र तीन विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको जानकारी गराइन्।

“प्रतिनिधि सभामा विधेयकको थुप्रो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छैन,” उनले भनिन्। विधेयकहरू जनता र राष्ट्रको हितमा रहेको प्रमाणित गर्न संसद्भित्र गहन संवाद आवश्यक रहेको उनले जोड दिइन्।

भूमिहीन समस्या समाधान गर्ने कानुन आवश्यक

एमाले प्रमुख सचेतक न्यौपानेका अनुसार, भूमि व्यवस्थापन ऐन भूमिहीन जनताको समस्या समाधान गर्न तथा नागरिकहरूलाई सेवा प्रदान गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको हो।

उनले हालै सरकारद्वारा जारी गरिएको अध्यादेशहरू नागरिक हितमै रहेको दाबी गरिन्।