सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले तोकेको म्यादभित्र दर्ता नगरे फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाइने चेतावनी दिएका छन्।

शुक्रबार सञ्चारिका समूह नेपालको ९औं महाधिवेशनमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा दर्ता नगरे कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने बताएका हुन्। यद्यपि, यस निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर असर पर्ने खतरा देखिएको छ। धेरै विज्ञ र सर्वसाधारणले सरकारको यस कदमप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

विशेषज्ञहरू भन्छन्, “दर्ता अनिवार्यताको नाममा सरकारद्वारा सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रण थोप्रिन सक्ने खतरा छ, जसले स्वतन्त्र पत्रकारिता र जनताको अभिव्यक्तिको अधिकार कमजोर बनाउनेछ।”

नेपालमा लाखौँ नागरिकले सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचना आदान–प्रदान, व्यवसाय प्रवर्द्धन र विचार व्यक्त गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा अनावश्यक दर्ता प्रक्रिया र सम्भावित प्रतिबन्धले डिजिटल स्वतन्त्रताको धरापमा पार्ने विश्लेषण गरिएको छ।

सरकारले भने दर्ता प्रक्रिया नियमन र उत्तरदायित्वका लागि मात्र भएको बताउँदै आएको छ। तर आलोचकहरू भन्छन्, सरकार नियमनको नाममा आलोचनालाई दबाउन खोज्न सक्छ।