काठमाडौमा झन्डै तीन साता सडकमै बसेका शिक्षकहरूलाई अब तीन दिनभित्र विद्यालय फर्कनू भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशले नयाँ बहस जन्माएको छ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले बिहीबार दिएको आदेशले विद्यालयको ढोका बन्द गर्नेलाई अब ढोका खोल्न भनेको छ। शिक्षा मन्त्रालय मौन थियो, विद्यार्थीहरूको भविष्य अप्ठ्यारोमा, अभिभावकहरू निराश, र शिक्षकहरू परिवर्तनका मागसहित सडकमा — अब अदालतले हस्तक्षेप गरेपछि के आन्दोलनको स्वर कमजोर हुन्छ?

शिक्षकहरूको भनाइ स्पष्ट थियो — “शिक्षा ऐन संशोधन गर, असमानता अन्त्य गर!” सरकारको शैली पनि स्पष्ट थियो — “तपाईंहरूको माग सुन्छौं, तर समय लाग्छ!” अब अदालतको भनाइ पनि स्पष्ट छ — “बच्चाहरूको अधिकार खोस्न पाइँदैन, तीन दिनभित्र कक्षामा फर्क!”

सवाल उठ्छ — शिक्षकहरू फर्किन्छन्? उनीहरूको माग सम्बोधन हुन्छ? कि उनीहरू फर्किए पनि आवाज फेरि अर्को स्वरूपमा सुनिन्छ?

विश्लेषकहरू भन्छन् — यो आदेशले आन्दोलनको अन्त्य होइन, एक मोड सिर्जना गरेको हो। शिक्षा राजनीतिको खेल होइन भन्ने चेतावनी हो।

 तर शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अदालतको हस्तक्षेपले समाधान ल्याउँछ कि तनाव थप्छ भन्ने बहस खुला नै छ।