डिजिटल अर्थतन्त्रको दिशामा सरकारको ऐतिहासिक कदम: डिजिटल बैंक स्थापना हुँदै
काठमाडौं, २२ वैशाख – नेपाल सरकारले डिजिटल युगतर्फको फड्कोमार्फत आगामी आर्थिक वर्षदेखि डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। आइतबार संघीय संसदमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगसहितको पूर्ण शाखारहित डिजिटल बैंक खोल्ने घोषणा गरेको हो।
सूचना प्रविधिलाई आधार बनाएर समग्र अर्थतन्त्रलाई डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने सरकारको यो घोषणा नगदरहित कारोबारको प्रवर्द्धन, वित्तीय समावेशिता, र ग्रामीण भेगसम्म सेवा पहुँच पुर्याउने लक्ष्यसहित आएको हो। राष्ट्रपति पौडेलले डिजिटल बैंकसँगै वित्तीय क्षेत्रमा सुधार ल्याउने अन्य पहलहरूको पनि घोषणा गर्नुभयो, जसअन्तर्गत सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (Bad Bank) स्थापना गर्ने निर्णयले समेत चर्चा पाएको छ।
सरकारले छिट्टै डिजिटल बैंक सम्बन्धी आवश्यक कानुनी र नीतिगत ढाँचा निर्माण गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत नियमन र लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ। डिजिटल बैंकले प्रयोगकर्तालाई मोबाइल एप्स, वेबसाइट वा अन्य डिजिटल माध्यममार्फत खाताखोल्ने, कर्जा लिने, भुक्तानी गर्नेजस्ता सेवा दिनेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दो खराब कर्जाको व्यवस्थापनका लागि सरकारले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख पनि नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ। उक्त कम्पनीले समस्या ग्रस्त ऋण व्यवस्थापन गरी बैंकलाई दिगो कर्जा प्रवाहमा सघाउने सरकारको दाबी छ।
सरकारको यो दोहोरो घोषणा—एकातिर भविष्यतर्फको डिजिटल छलाङ्, अर्कोतर्फ विगतका समस्याको व्यवस्थापनले समग्र आर्थिक सुधारको दिशामा ठूलो संकेत दिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।